२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालीमाटीको पुल सञ्चालनका लागि लोड टेस्ट गर्दैछौँ, अदालती समस्या नभए सञ्चालन हुन्छः मन्त्री दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कालीमाटी—टेकु जोड्ने पक्की पुलको लोड टेस्ट गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले सञ्चालन गर्न योग्य भएको खण्डमा लोड टेस्ट गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा आफूहरु लागिपरेको बताउनुभएको हो ।

दशकदेखि अलपत्र कालीमाटी–टेकु पुल सञ्चालन गर्ने कि भत्काउने भन्ने विषय अझै अन्योल छ । निर्माण सम्पन्न भई केही समय सञ्चालनमा आइसकेको उक्त पुलमा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै बन्द गरिएको थियो । त्यसयता उक्त पुल अलपत्र छ । २०७१ सालमा निर्माण थालिएको पाँच वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले उक्त पुलमा कुनै पनि त्रुटि नभएको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्री दाहालले अदालतले गरेको स्टे अर्डर वा अदालतमा भएको कुराहरु नरोकोको खण्डमा पुलको लोड टेस्ट गरेर गरेर सञ्चालनमा ल्यायने दिशामा काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘कालीमाटीको पुलको सन्दर्भमा कुरा आएको छ । पुल बनाउने निर्माण कम्पनीको निर्माण व्यवसायी बारम्बार मसँग पनि भेट गर्न धेरै चोटि आउनु भयो । मलाई पत्र पनि दिनुभएको छ । मैले के भनेको थिएँ भने यदी अदालतले गरेको स्टे अर्डर वा अदालतमा भएको कुराहरु होस्, त्यसले रोक्दैन भने हामीलाई अर्थमन्त्रालयले एउटा सर्कुलर पनि के जारी गरेको छ भने आर्बिटेशनबाट निर्माण व्यवसायीले जित्यो भने मन्त्रालय, त्यो भन्दा माथिल्ला, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जानुपर्छ भन्ने परिपत्र गरेको छ । किनभने राज्य त अदालतबाट न्याय पाउनका लागि जान त पाउनुप¥यो नि । त्यस्तो खालको सर्कुलर गरेको हुँदा मन्त्रालय माथिल्लो अदालत गएको होला । अदालती प्रक्रियाले हामीलाई यदि रोक्दैन भने त्यो सञ्चालन गर्नका लागि…. उहाँहरुको अदालतको मुद्दा चलिरहन्छ । त्यो कसले जित्ने, हार्ने भन्ने हुने भयो । त्यसले रोक्दैन भने त्यो पुलको लोड टेस्ट गरेर त्यो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । त्यो कुरामा हामी अघि बढिरहेको छौँ ।’

मन्त्री दाहालले सरकारले नेपालमा मनसुन भित्रिसकेको भन्दै त्यसबाट हुनसक्ने बाढी, पहिरोको समस्या हुने ठाउँहरुको पूर्वअध्ययनको कामहरु गर्न सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपले नेपालका मन्त्रालयहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । सामग्रीहरुसहित मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराउनु भयो । नेपाल निर्माणको चरणमा रहेकाले पनि केही समस्याहरु आइरहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘बाढी, पहिरोले दुःख दिने ठाउँहरुको पूर्वअध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा म सहमत छु । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपले नेपालका मन्त्रालयहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहन्छ । इक्वीपमेण्टसहित तयारी अवस्थामा रहन्छ । त्यतिले पुगेको छैन, काम हामी गरिरहेका छौँ । नेपाल निर्माणको चरणमा छ । राजमार्गहरु केही वर्ष परिकल्पना गर्ने हो भने त्योदेखि बाहेक अरु थिएन ।’

मन्त्री दाहालले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयनमा विकास निर्माणका कामहरु पनि गरिरहेको र विपद्को बेलामा संयन्त्र बनाएर काम गर्नेगरी पनि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।