२७ आश्विन २०८१, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकपाकाे सम्भावित फुट टार्न पाँच बुँदे समझदारीकाे मस्याैदा तयार



अ+ अ-

काठमाडाैंः नेकपाकाे सम्भावित फुट टार्न चाैतर्फी दबाब झेलिरहेका नेताहरू अन्ततः समझदारीमा पुग्ने सम्भावना बढेर गएकाे छ । नेकपा सचिवालयकाे एक विश्वस्त स्राेतका अनुसार आइतबार साँझ एउटा सहमतिकाे मस्याैदा तयार भएकाे छ ।

यद्यपी याे प्रारम्भिक भएकाे र यसमा नेताहरूबीच विस्तृत छलफल हुन भने बाँकी रहेकाे बताइन्छ । प्रस्तावित मस्याैदा पाँच बुँदे रहेकाे र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यथावत् रहने उल्लेख छ । हेराैं प्रस्तावित पाँच बुँदे मस्याैदाः

१. प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष

सहमतिका लागि प्रस्तावित यो बुँदालाई व्याख्या गर्दै ‘बैठक संचालन गर्न र पार्टीका अरु गतिविधि संचालन गर्न परामर्श नचाहिने, एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा ‘सरकार संचालन संयन्त्र’

सरकार संचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार संचालनका लागि बनाइने संयन्त्रको सम्भावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बनाउने प्रस्तावमा रहेको स्रोतको दावी छ । यसको व्याख्यामा ‘सरकारका महत्वपूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र नियुक्तिका बारेमा संयन्त्रमा छलफल गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।

३. मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

सबै नेताको भावना सम्वोधन हुने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारलाई गति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

४. असमान नियुक्ति बदर गर्ने, पुनः नियुक्ति गर्ने

यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुनः नियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा गरिएको छ । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

५. विधिसम्मत पार्टी संचालन, जिम्मेवारी बाँडफाँड

सहमतिको पाँचौ नम्बर बुँदामा पार्टीलाई विधीसम्मत ढंगले संचालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जिम्मेवारी नपाएका सदस्यहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । खासगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाएको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेर उनीहरुलाई एक पद दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

याे मस्याैदाले प्रधानमन्त्रीलाइ निरिह बनाउने सम्भावना भएकाले यसमा प्रधानमन्त्री ओली सहमत भैहाल्ने सम्भावना कमै छ ।