४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने रिहा निर्वाचन सुनश्चित भइसकेकोछ, अब शङ्का नगर्नुस्: मन्त्री खरेल नेपाली महिला फुटबलमा उपाधि खडेरी तोड्ने एपिएफको लक्ष्य चौध दिनदेखि बेपत्ता राईको खोजीका लागि परिवारको आग्रह सभापति लामिछाने पार्टी जिम्मेवारीमा फर्कँदैः रास्वपा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी १५ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री माग्छु, नदिए महामन्त्रीमा लड्छुः काँग्रेस नेता शर्मा कुलमानले निर्माण व्यवसायीको मान मर्दन गरे, अन्तरिम सरकार पनि विगतको भन्दा फरक पाएनौँः अध्यक्ष सिंह एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक पुस २६, २७ र २८ गते बोलाइयो जेनजी आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सञ्चारमन्त्रीको घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छः कृष्णप्रसाद सिटौला



अ+ अ-

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा राज्यका सबै प्रणालीको समीक्षासँगै सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुरा गदैं नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)को सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सहज हुने वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले संविधान संशोधनका निम्ति प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारको पनि सहमति आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

जनतामा नैराश्यता बढ्न नदिन सुशासन, सेवा प्रवाहका साथै देशको विकास– निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर राज्य संयन्त्रले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा सांसद सिटौलाले जोड दिनुभयो ।

देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दलहरुले आफूलाई आन्तारिक लोकतन्त्रसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै । सांसद् सिटौलाले लोकतन्त्रमा विपक्षीका आवाज सबैले सुन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ बताउन सबै राजनीतिक दलका नेताले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

संवैधानिक निकायको अनुसन्धानमा रहेको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्ननपर्ने भन्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन २०८३ साल मङ्सिरमा हुनसक्ने बताउनुभयो ।

सांसद सिटौलाले जनमत सङ्ग्रह र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले राजसंस्था पुनःस्थापना हुँदैन भन्नुुभयो ।