१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको घोषणा : ‘यसैवर्ष स्वदेश फर्कन्छु’ लुम्बिनीमा वन संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनको बृहत् अभियान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा विद्यमान राजनीति अन्त्य गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको होः मन्त्री मेहता सहकारी पीडितको वचत रकम फिर्ता गर्नेबारे सरकारः कुन–कुन राईलाई ल्याउनुपर्छ ल्याउँछौँ सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक स्वीकृत कालोसिसा प्रयोग गर्ने ५७ सवारीसाधन कारबाहीमा नक्कली ‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स २५०’ फेला परेपछि बजार अनुगमन तीव्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको जोड जलवायुमैत्री प्रविधिबाट धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै विविधतायुक्त नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली उपयुक्त छैनः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छः कृष्णप्रसाद सिटौला



अ+ अ-

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा राज्यका सबै प्रणालीको समीक्षासँगै सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुरा गदैं नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)को सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सहज हुने वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले संविधान संशोधनका निम्ति प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारको पनि सहमति आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

जनतामा नैराश्यता बढ्न नदिन सुशासन, सेवा प्रवाहका साथै देशको विकास– निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर राज्य संयन्त्रले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा सांसद सिटौलाले जोड दिनुभयो ।

देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दलहरुले आफूलाई आन्तारिक लोकतन्त्रसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै । सांसद् सिटौलाले लोकतन्त्रमा विपक्षीका आवाज सबैले सुन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ बताउन सबै राजनीतिक दलका नेताले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

संवैधानिक निकायको अनुसन्धानमा रहेको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्ननपर्ने भन्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन २०८३ साल मङ्सिरमा हुनसक्ने बताउनुभयो ।

सांसद सिटौलाले जनमत सङ्ग्रह र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले राजसंस्था पुनःस्थापना हुँदैन भन्नुुभयो ।