भारतीय निजी समाचार च्यानलहरुले दूष्प्रचार गरेको भनी नेपालमा ती च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरियो । तत्कालका लागि यो कदमले सम्बन्धित पक्षलाई केही राहत दिए पनि यो समाधान होइन । के नेपाल सरकारका कुनै निकायले ती टेलिभिजन च्यानलहरुको प्रसारण भ्रामक थियो भनी भारत सरकारको कुनै निकायमा उजुरी दियो ? वा सम्बन्धित टेलिभिजनलाई जिम्मेवार बनाउन वा अहिले गरिएका दूष्प्रचारको विरुद्धमा अहिलेसम्म कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ? मूल प्रश्न यो हो । 

थप प्रश्नहरुः
१. प्रेस काउन्सिल नेपालको भारतको प्रेस काउन्सिलसँग राम्रै सम्बन्ध होला । अझ अहिलेका कार्यबाहक प्रमुख त अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस काउन्सिलको महासचिव पनि । यस विषयमा नेपालको प्रेस काउन्सिलले के अग्रसरता लियो ? नेपालका वेबसाइटलाई बन्द गराउने सिफारिस गर्न त प्रेस काउन्सिल अपूर्व रुपमै लागेको छ ।  

२. भारतमा रहेको नेपाल राजदूतावासले पनि यस विषयमा के काम गर्यो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छैन । अहिलेका राजदूतले 'भन्नु पर्नेलाई भनिएकै छ । बोल्नु पर्ने ठाउँमा बोलिएकै छ' भनेर अमूर्त कुरा गरेका छन् सोसल मिडियामा । खास के भनिएको हो ? खास के गरिएको हो ? कर बुझाउने जनताले थाहा पाउनु पर्दैन ? 

३. नेपाल पत्रकार महासंघले पनि नेपालीमा विज्ञप्ति निकालेर यतैका नेताकार्यकर्ता समक्ष आफ्नो चासो प्रकट गरको छ । उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ-'भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट अत्यन्त तल्लो स्तरबाट गरिएको प्रचार निन्दनीय र आपत्तिजनक छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेको यो प्रचार पीत पत्रकारिताको नमुना हुनुका साथै प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको महासंघको ठहर छ ।' तब के भो त ( SO what) ? कति भारतका मिडिया संस्थाले नेपालको FNJ को नेपाली भाषाको विज्ञप्ति थाहा पाए होलान् ? IFJ को सदस्य रहेको नेपालले त्यो सदस्यताको उपयोग गरेर भारतका पत्रकारका संगठनहरुमा अंग्रेजी वा हिन्दीमा आफ्नो चासो प्रकट गर्न मिल्दैन ? सदस्य नै नभए पनि उस्तै प्रकृतिका संस्थामा आपसी सरोकारका विषयहरु आदानप्रदान गर्न मिल्छ । 

४. नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय मिडियाका विभिन्न दूष्प्रचारहरुको प्रमाण राखेर काठमाडौंस्ति भारतीय राजदूतावासको ध्यानाकर्षण गरायो होला ? मानहानी भएको भनी भारतमै पनि मुद्दा नै हाल्न पनि मिल्दो हो । 

५. के सूचना विभागले ती मिडियाका नेपालस्थित प्रतिनिधि पत्रकारहरुलाई बोलाएर केही स्पष्टीकरण लियो ? नेपालको सरहदभित्र पत्रकारिता गर्न अनुमति दिने निकाय त त्यही होला । 

फलानो टेलिजिभनले नेपालको हित विरुद्धमा दूष्प्रचार गर्यो भनेर त्यसको च्यानल बन्द गरेर बस्ने कि त्यो च्यानलवाला समक्ष आफ्नो चासो प्रकट गर्ने, उसलाई कानुनी कारबाहीमा तान्ने र आगामी दिनमा त्यस्ता अनर्गल प्रसार सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्न निरुत्साहन गर्ने ? के नेपाल सरकारले ती टेलिभिजन च्यानलहरुको इन्टरनेट र युट्युब लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट आउने यस्ता अफवाहपूर्ण सामग्री नियन्त्रण गर्न सक्छ ? च्यालन बन्द गरेर त्यस्ता भ्रमपूर्ण सामग्री उत्पादन र प्रसारण हुन बन्द हुँदैनन् । इन्टरनेट र सोसल मिडियामार्फत् ती फेरि हाम्रा घरघरमा, कम्प्युटर र मोबाइलमा छताछुल्ल भइहाल्छन् । राज्यले सोच्नु पर्ने यतातिर हो । सरकारले प्रचारमुखीभन्दा पनि समाधानमुखी उपाय खोज्नुपर्छ । राज्यले सनकका भरमा होइन, रणनीतिक रुपमा काम गर्नुपर्छ ।