२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने साम्पाङलाई बोल्न दिएपछि हट्यो सदनको अवरोध प्रतिनिधि सभाको १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन सुदूपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकाले उठाएनन् रासायनिक मल, तुरुन्त नलगे डिपोबाटै बिक्री गरिने चेतावनी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण परराष्ट्रमन्त्रीले दिने अवस्था आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण छः ज्ञानबहादुर शाही सीमाका विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष एकताबद्ध हुन राप्रपा नेता शाहीको आग्रह, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग समय नमागेको भन्दै बोल्ने अवसर नदिएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले गरे संसदमा नाराबाजी दरबार हत्याकाण्डको मात्रै होइन, मदन भण्डारी मृत्यु प्रकरणको पनि छानविन गरौँः कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सीमा, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा नागरिकलाई विभाजित गर्न अग्रसरः नेकपा प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने एमालेको माग, परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफप्रति असहमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारीमा काम गर्ने मनसाय कम देखियो-सतिश कुमार सिंह



अ+ अ-

धनुषा। मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले प्रदेशका कर्मचारीमा काम गर्ने मनसाय कम देखिएको बताउनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा आज जनकपुरधाममा राखिएको विनियोजन विधेयक २०८२ का लागि मस्यौदाको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले पछिल्लो समयमा प्रदेशका हरेक मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी काम गर्ने मनसायमा कमै देखिएको बताउनुभयो ।

कर्मचारीको ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठिरहेकाले यो आचरणलाई तत्काल सुधार गर्न उहाँले निर्देशनसमेत दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी सचिवलाई मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यो प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठ्छ, त्यसकारण यसलाई तपाईंहरू सुधार गर्नुस् । उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई मनोबल बढाउन पुरस्कार र लापरबाही गर्ने कर्मचारीको घटुवा हुने व्यवस्था गर्नुस्, तबमात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।”

कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्री सुनील यादवले कार्यविधिले बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो ।  रकमान्तर,  आयोजना तथा कार्यक्रमको संशोधन, एकमुष्ट विनियोजित बजेटको बाँडफाँट, नयाँ योजना तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण, कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार, विगतको बक्यौता रकमसहितका १० वटा एजेन्डामाथि छलफल भएको थियो । सङ्घीय नीतिलाई मध्यनजर गरेर जान सचिवहरूको सुझाव थियो । रासस




भर्खरै