४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पहल स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचनाका लागि तयारी सुरु गण्डकी प्रदेशसभाः बजेटमाथि छलफल सुरु फोटोपत्रकार वन्त ‘कर्पोरेट फोटोग्राफी एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग छलफल सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण प्रधानमन्त्रीको जवाफ अर्थमन्त्रीमार्फत: एमालेको प्रश्न-औपचारिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण भयो? सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप जारीः तेस्रो दिन सुवास शिर्ष स्थानमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँचबुँदे सहमती भएमात्रै गाडी चलाउने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सार्वजनिक सवारीका साधानहरु नचलाउने अडान लिएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले पाँचबुँदे माग अघि सारेको छ । सो पाँचबुँदे माग सरकारबाट पुरा भएमात्रै सार्वजनिक सवारीका साधानहरु चलाउने महासंघले जनाएको हो । महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारीविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको पनि बताएका छन् । आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं ।’

महासंघको मागमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजनलगायत छन् । साथै सरकारले तोके बमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघले बताएको छ ।

सार्वजनिक यातायात साधनहरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मापदण्डअनुसारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदुर तथा आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्थासहित हस्पिटालिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने, २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्दबन्दी अवधिको कर छुटका साथै एक वर्षसम्म एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्नेगरी म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका माग छन् । 
पाँचबुँदे माग पुरा नभए यातायात व्यवसायीको लगानीको वचत पत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋण जिम्मा लिन र आफ्नो सवारीलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको माग छ ।