१० आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेल र चीनका उपप्रधानमन्त्री दिङ स्वेयस्याङ्बीच भेटवार्ता जलबायू परिर्वतनले उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ: वन मन्त्री शाही १५९ अधिवक्तालाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि – सूची सहित बिआरआईबारे सञ्चारमन्त्री गुरुङ र चिनियाँ राजदूत सोङले यसो भने सप्तकोसीमा खसेको बसमा सवार १७ जनाको उद्धार ढाकाकुमार श्रेष्ठ धरौटीमा रिहा अर्जुन लामा हत्या प्रकरणः अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश अछाममा सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार प्रचण्डले बिद्यार्थीलाई भन्नुभयो- तपाईंहरू सडकको बाघ म चाहिँ प्रतिनिधिसभाको सिंह कोशी ब्यारेजबाट यात्रुवाहक बस खस्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँचबुँदे सहमती भएमात्रै गाडी चलाउने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सार्वजनिक सवारीका साधानहरु नचलाउने अडान लिएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले पाँचबुँदे माग अघि सारेको छ । सो पाँचबुँदे माग सरकारबाट पुरा भएमात्रै सार्वजनिक सवारीका साधानहरु चलाउने महासंघले जनाएको हो । महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारीविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको पनि बताएका छन् । आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं ।’

महासंघको मागमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजनलगायत छन् । साथै सरकारले तोके बमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघले बताएको छ ।

सार्वजनिक यातायात साधनहरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मापदण्डअनुसारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदुर तथा आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्थासहित हस्पिटालिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने, २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्दबन्दी अवधिको कर छुटका साथै एक वर्षसम्म एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्नेगरी म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका माग छन् । 
पाँचबुँदे माग पुरा नभए यातायात व्यवसायीको लगानीको वचत पत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋण जिम्मा लिन र आफ्नो सवारीलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको माग छ ।