प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ ले बालबालिका बाहेक अनेकको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीसहित समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भइ तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । नागरिकता प्रमाणपत्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले वितरण नगर्ने कुरा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री सुडीले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ ले बालबालिका बाहेक अनेकको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीसहित समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भइ तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र हाम्रो मन्त्रालयले वितरण गर्दैन, प्रचार प्रसार गर्दछ । नागरिकता दिने मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो, सिडिओ कार्यालय हो । नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर मात्रै सामाजिक सुरक्षा कार्ड पाउनेछ ।’

मन्त्री सुडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहे समाज कल्याण परिषद्ले तोकेको निर्धारित ढाँचामा परियोजन प्रश्ताव पेश गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।