सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले गतवर्ष गुठी ऐन संशोधन गर्ने र संशोधन विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिपछि आन्दोलनका कार्याक्रमहरु फिर्ता लिएको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले आन्दोलन स्थगित भएपछि कार्यान्वयनको विषयउमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकार प्रतिवद्धता जनाउने तर जवाफदेही नबन्ने अवस्थाले पीडितहरु आक्रोशित बन्दै गएकाले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८१ साल चैतमा मोही किसानसँग भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच तीन बुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार समस्या समाधानका लागि गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा संशोधन गर्ने । सहमति भएको गुठी संस्थान संशोधन विधेयक २०८१ को मस्यौदालाई संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने । र, सो कार्यको लागि आजैको मितिबाट शुरु गर्ने सहमतिअनुसार किसानले संघर्षको सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गर्नुभयो । तर, सरकारले कार्यान्वयनको विषयमा गैरजिम्मेवारी भएर बसेको छ । स्मरण रहोस् यसभन्दा अघि २०८० मा पनि किसानहरुले २ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । पटक पटक सहमति गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने । प्रतिबद्धता जनाउने तर जवाफदेही नबन्ने । यसप्रकार सरकारको रबैयादेखि पीडित किसानहरु आक्रोशित छन् । किसानका समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा आक्रोश, आवेगबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुनुपर्नेछ ।’
उहाँले किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
