४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पहल स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचनाका लागि तयारी सुरु गण्डकी प्रदेशसभाः बजेटमाथि छलफल सुरु फोटोपत्रकार वन्त ‘कर्पोरेट फोटोग्राफी एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग छलफल सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण प्रधानमन्त्रीको जवाफ अर्थमन्त्रीमार्फत: एमालेको प्रश्न-औपचारिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण भयो? सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप जारीः तेस्रो दिन सुवास शिर्ष स्थानमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरोना असरः विश्वभर एक करोड बालिबालिकाले स्कुल छाड्दैछन्



अ+ अ-

लन्डन । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण विद्यालयहरु बन्द रहेका कारण विश्वभर करिब ९७ लाख बालबालिका पुनः विद्यालय शिक्षामा फर्कन मुश्किल रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

सेभ द चिल्ड्रेनले यस घटनालाई “अभूतपूर्व शैक्षिक आपतकाल” को संज्ञा दिएको छ ।

बेलायती सामाजिक संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले युनेस्कोको तथ्याँक विश्लेषण गर्दै गत अप्रिलमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु बन्द रहेका कारण विश्वभरका १ अर्ब ६० करोड बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बन्चित रहेको जनाएको छ । यो संख्या विश्वको कूल विद्यार्थी संख्याका करिब ९० प्रतिशत हुन्छ । 

सेभ द चिल्ड्रेनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हाम्रो मानव इतिहासमा विश्वभरका यतिठूलो संख्यामा बालबालिका पहिलोपटक विद्यालय शिक्षाबाट बन्चित रहेका छन् ।”

अनुमान अनुसार कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण करिब ९ करोडदेखि ११ करोड ७० लाख बालिबालिका गरिबीको चक्रमा फस्नेछन् । यसको असर बालबालिकाको पुनः विद्यालय भर्नामा पर्नेछ ।

पारिवारिक समस्याका कारण धेरै बालबालिकाहरु काममा लाग्ने वा बालिकाहरुको चाँडो विवाह हुन सक्ने भन्दै प्रतिवेदनमा यही कारण ७० लाखदेखि ९७ लाख बालबालिकाले स्थायी रुपमै विद्यालय छाड्ने देखिन्छ । यस्तै, यही संकटका कारण सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा न्यून वा मध्यम आय भएका मुलुकमा शिक्षाको बजेटमा करिब ७७ अर्ब डलरले कमी हुनेछ । 

सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यकारी प्रमुख इन्गर आशिङले कोरोना महामारीका कारण करिब एक करोड बालबालिकाले स्कुल छाड्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार तथा दातृ निकायहरुले तत्कालै शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा विश्वका १२ वटा मुलुकमा सर्वाधिक असर पर्ने उल्लेख छ । ती देशहरुमा नाइजर, माली, चाड, लाइबेरिया, अफगानिस्तान, गिनी, मौरीटानिया, येमन, नाइजेरिया, पाकिस्तान, सेनेगल र आइभरीकोस्ट रहेका छन् ।