म अदालतमा विचाराधीन (sub-judice) मुद्दाको भित्री तथ्यमा सार्वजनिक बहस गर्न चाहन्नँ । तर, एकजना सांसदसँगै कानुनको विद्यार्थी र नागरिकको हैसियतले अदालतले नै न्यायिक प्रक्रिया (Due Process) मिच्न थालेको विषय निकै संवेदनशील र गैरन्यायिक भएको महसुस गरेको छु ।
यो केबल कानुनी त्रुटि होइन, अदालतले नै संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्याएको चोट हो । संविधानको रक्षा गर्न अदालत कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको महसुस गरेको छु ।
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि “विधिको शासन सर्वोच्च हो।”
संविधानको धारा २०(९) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ ।
न्यायिक प्रकृयाको सहि पालनाबिना निष्पक्षता सम्भव हुँदैन। र, यो अधिकार त झन थुनामा रहेका प्रतिवादीका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ।
तर, उच्च अदालत पोखरामा अनौठो र गैरसंवैधानिक परिदृश्य देखिएको छ । अदालतले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिई मुद्दाको पेसी तोक्ने र सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्य भयो । सुनुवाई सुरु गरेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छ, अनि आज बल्ल पेसीको जानकारी प्रतिवादीलाई देऊ भन्ने आदेश भएछ ।
यो त जबरजस्त “जानकारी भएनछ ठिकै छ, अब जानकारी दिनु तर हेर्न त अब मैले नै हेर्नुपर्यो, बरू छिटो जानकारी दिएर बोलाउ” भन्या जस्तो भाव प्रष्ट भएन र ? इजलासले प्रवित्त धारणा राखेको विषयमा शंका सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन ?
सूचना दिएर मात्र पेसी राख्ने हो । सुनुवाई नै सुरु भइसकेपछि आफ्नो विपक्षीले के तर्क गरे भन्ने पनि सुन्न नपाई कसरी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु ? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उलंघन भयो ।
यी क्रियाकलापले कार्यपालिका प्रेरित प्रवृत्तिको अनुशरण न्यायालयले गरेजस्तो देखिन थालेको छ।
यसरी एकपक्षीय रुपमा अगाडि बढाइएको प्रक्रिया न्यायको सारवस्तु माथि नै प्रहार हो । सुनुवाइ निष्पक्ष हुनुपर्छ । निष्पक्ष देखिने प्रयत्न गर्ने, तर निष्पक्ष नहुने अवस्था अदालतले सिर्जना गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको रक्षक अदालत क्षयीकरणको बाटोमा हिँडेको स्पष्ट संकेत हो ।
Justice must not only be done, but must manifestly and undoubtedly be seen to be done; neither should there be actual bias in judicial proceedings, nor even the appearance of bias on the part of the judge or the court.
सर्वोच्च अदालतले भेषराज खत्रीसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा २०७८ असोज १४ गतेको निर्णय (निर्णय नं. १०७१३) मा स्पष्ट भनेको छ—“अदालतले सुनुवाइका लागि प्रतिवादी पक्षलाई पूर्वसूचना दिई, तिनलाई जवाफ दिने अवसर दिएर मात्र आदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सो सूचना सोही अदालतमार्फत दिनु पनि अनिवार्य हुन्छ।”
पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले राज्यका अन्य निकायले कानुनी मर्म मिचेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर आज अदालतले ‘Due Process of Law’ उल्लंघन गर्न थालेको छ । अब त पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको कार्यशैलीमै प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भयो जस्तो छ ।
यदि अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने, यो देशमा विधिको शासन बाँकी रहँदैन । केवल विधिको आवरण बाँकी रहन्छ । र, त्यो स्थिति आयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु इतिहासको स्वाभाविक परिप्रवाह हो ।
न्याय सम्पादन हुनु अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या गरिँदैछ । यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने, यो अब संसद् र नागरिक समाजको साझा चासोको विषय हो।
विधि मिचिएको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने मूल धर्म र चरित्रबाट प्रेस जगत पनि पछि हट्नु हुँदैन । कुनै विषयप्रति त्यतिविधी अनदेखा गर्नुपनि ठीक हैन कि कुनै व्यक्ति गैरकानुनी तरबारको प्रहारबाट मारियोस् । यदि यस्तो भयो भने प्रेस जगतले पनि कानुनी शासन कायम गर्न भूमिका नखेलेको कारण पुस्तामा आएको निराशा र त्यसका अवयवको ग्लानीमा जल्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यक्तिप्रतिको धारणा अलग- अलग होला तर विधि बचाउने जिम्मा साझा हो । ‘Due Process of Law’ अनिवार्य हो ।
रास्वपा नेतृ सोविता गौतमले सामाजिक संञ्जालमा राख्नु भएको न्यायीक टिप्पणी
