काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभउको हो ।
उहाँले अहिलेसम्म पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै यसैलाई आधार मानेर बजेट बनाउनुको विकल्प नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मानव सुचकांकको आधारमा र कसरी समाजवादतर्फ जान सकिन्छ रु भन्ने ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र सोहीअनुरुप नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेटले नेपाली जनतालाई आशा जगाउने र विश्वासमा लिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाई छ । सुशासनलगायतका धेरै विषयमा कानूनहरु पारित भएपनि नियमावली बनाउन नसकेको भन्दै उहाँले खर्चमा कटौती र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्नतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१६औं पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार बजेट बन्न सक्नुपर्छ । एकातिर हामीले योजना बनाउने र काम चाहीँ अर्कोतिर गरेपछि लक्ष्यमा पुगिँदैन । अहिलेसम्म हामीले पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं यसलाई आधार मानेर जानुपर्छ । अर्कोकुरा मानव सूचकांकका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ । त्यसरी बजेट बनाउँदा कसैले बोल्ने ठाउँ हुँदैन । मानव सूचकांकका आधारमा हाम्रो सरकारले बजेट विनियोजन गरोस् । र मधेसलाई सामाजिक र आर्थिक रुपले रुपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको छ । हामी कसरी समाजवादतर्फ जानसक्छौं त्यसलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र नीतिपनि बन्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा यो बजेटले नेपाली जनतालाई आशा जगाउने र विश्वासमा लिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उद्योगी व्यापारीहरुलाई ऐनमार्फत कसरी उद्योगधन्दामा सहजीकरण गर्ने, वातावरण बनाइदिने त्यस्ता कानुनलाई हामीले परिमार्जन गरेका छौं । सुशासनका लागि पनि सात दिनभित्र काम भएन भने उसलाई कारबाही गर्ने कानुनहरुपनि पारित गरेका छौं । तर हामीले नियमावली बनाउन सकेनौं । त्यस्ता कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । राजश्व चुहावट ठूलो परिमाणमा भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर छ । जुन हिसावले अर्थतन्त्र लयमा जानुपर्नेअनुसार गइरहेको छैन । राज्यले खर्चमा पनि कटौती गर्नुपर्छ र राजश्व चुहावट नियन्त्रणपनि गर्नसक्नुपर्छ । सात खर्ब माथिको बेरुजु असुल गर्न सकेमा राज्यले ठूला विकासका आयोजना बनाउनसक्छ । त्यसैले त्यसतर्फ सरकार विशेष योजनासहित अघि बढ्नुपर्छ । अनुदानहरु अब आउन छाडेको छ । त्यसका लागि आफ्नो साधनस्रोत प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्ने भनेर विशेष योजना ल्याउनुपर्छ ।’
उहाँले वैदेशिक अनुदानहरु आउनेक्रम घटेकाले त्यसका लागि आफ्नै साधन स्रोतको प्रयोगबाट आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ विशेष योजनाहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
