५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘मेरो नछुटोस् है’ भनेर अर्थमन्त्रीसँग संसदमै कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था छः उपसभापति वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको मुल उद्देश्यबाट राजनीतिक दलहरू च्युत हुँदै गएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति वाग्लेले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले राजनीतिक दलरुले मुलुकको विकासमा केन्द्रित हुनुभन्दा निर्वाचमुखी राजनीति गर्दा मुलुकमा समस्यामा सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणको समयमा मात्रै लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गर्नुभयो । सांसदहरुले आफ्नो योजना नछुटोस् भनेर अर्थमन्त्रीसँग संसदमा कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क समेत गर्नुभयो । राज्यको संरचनागत सुधारमा नहुँदा दलहरुले भोट बैंकको राजनीति र टुक्रे आयोजनाको राजनीतिमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी राष्ट्र निर्माणको विराट उद्देश्यबाट अलिअलि च्युत हुँदै निर्वाचनमुखी राजनीतितिर गयौं । त्यही भएर अहिले लुछाचुँडी छ । अर्थमन्त्रीज्यु यहाँ बस्नुभयो चार दिन । मैले देखिरहेको छु सबै सांसदहरुले एकैछिन भएपनि कानेखुसी गर्नुपर्नेछ– मेरो चाहीँ नछुटोस् है हजुर भनेर । त्यसैले यो भोट बैंकको राजनीति, टुक्रे आयोजनाको राजनीति लगायतमा राज्य प्रणालीकै दोष भयो । त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारीतिर गयौं भने चाहीँ यो समस्या भत्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । दोस्रो प्रणालीगत ओभरलोड हुन थाल्यो । एजेण्डा थप गर्ने तर तद्अनुरुप क्षमतामा हामीले अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनौँ ।’

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जान सकेको खण्डमा निर्वाचनमुखी राजनीतिको अन्त्य गर्न सकिनेमा उहाँको जोड छ ।