काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दुई संसदीय समितिको छुट्टाछुट्टै वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । बैठकमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले ‘अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले ‘कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
पर्यटन समितिका सभापति यादवले समितिको गठन भएदेखि हालसम्म ४० वटा बैठक सम्पन्न भएका बताउँदै ती बैठक नीति, कार्यक्रम, कार्यान्वयन र उपलब्धिको समीक्षामा केन्द्रित रहेका जानकारी दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकबारे समितिले निर्देशन गरेको बताउनुभयो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अवस्था सुधारबारे पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिका बैठक विभिन्न क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भई सरकारका विभिन्न निकायलाई आवश्यक सुझाव, निर्देशन र ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको सभापति यादवले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिको कार्यक्षेत्रभित्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय पर्दछन् । मन्त्रालयको कार्य, प्रभावकारिता बढाउन विधि निर्माण, उत्तर विधायिक परीक्षण, बजेटको अनुगमन, निर्देशन र छलफलमार्फत गुणस्तर निर्माण गर्ने कार्यादेशमा समिति रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको अन्य मुलुकसँगको कुटनीतिक सम्बन्धका विविध आयामका साथसाथै मुलुकको संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्ययनको सन्दर्भमा सरकारका काम कारबाहीको निगरानी तथा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न समिति क्रियाशील रहेको छ । दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन भारतसहित अन्य मुलुकमा भ्रमण गरी अनुभव र सिकाइ आदनप्रदान गरिएको छ ।
समितिले आगामी दिनमा समितिको र मातहतका निकायको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानमूलक कार्यमा सहकार्य गर्ने, सरकारका विभिन्न निकायलाई दिएको सुझाव एवं दिर्नेशन कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने, सरकार र सञ्चार जगत्बीच उचित समन्वय गर्ने र स्रोत साधनका लागि पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुवेदीले समितिको हालसम्म ६४ बैठक र उपसमितिको ५४ बैठक गरी कूल एक सय १८ बैठक सम्पन्न गरी आवश्यक सुझाव, निर्णय र निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि सरोकार भएका निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी लोककल्याणकारी राज्य र कानुनी राज्य स्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई रचनात्मक रायसल्लाह र निर्देशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, शान्त्रि प्रक्रिया, मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बन्धसँग सरोकार भएका विषय र निकाय पर्दछन् ।
मुलुकको शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री र मानवीय व्यवहारलाई नियमन, निर्देशन, नियन्त्रण कायम गर्नेगरी समाज र राज्यलाई निश्चित मार्गदर्शन गर्न जारी गरिने कानुनी दस्तावेज निर्माणमा समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सभापति सुवेदीले बताउनुभयो ।
मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्दै मानव अधिकार हननका घटना हुन नदिन समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने निकाय र सरोकार भएकासँग छलफल गरी विभिन्न रायसल्लाह र निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा प्राप्त विभिन्न चार विधेयकमाथि बृहत् छलफल गरी पारित भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकार्य सम्पादन गर्न स्थलगत अनुगमन र विभिन्न विधेयकको अनुगनम गर्न समितिले विषयगत उपसमित गठन गरेको, बालसुधार गृहको अनुगमन, मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका काम कारबाहीबारे छलफल गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका सभापति सुवेदीले संसदीय समितिलाई आगामी दिनमा थप क्रियाशील बनाउन समितिमा रहेका दलबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने, समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने गरी सरकार र समितिबीचको समन्वय र सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
