काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल सान्दर्भिक नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुनले तीन महिनाअघि नै छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने योजना समावेश गरी बजेट बनाउनुपर्नेमा यस पटकपनि त्यसो हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री यता सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गराइरहनुभएको छ उता हरेक मन्त्रालयले आफ्ना योजना समावेश गरिसक्यो सांसद पुनको भनाई थियो । उहाँले आगामी बजेट जेनजी पुस्तालाई सम्बोधन र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेगरी आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा, खर्च गर्ने तरिकामा, योजना छनोट गर्ने तरिका लगायतमा सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्ता पक्षका माननीयहरुलाई झन अप्ठ्यरो छ । प्रतिपक्षलाई पनि अप्ठ्यारै भैरहेको छ । सत्तापक्षका माननीयहरुलाई सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो छुट्याउन गाह्रो छ । अनि मन्त्रीले दिने जवाफ माननीयहरुले दिइरहनुभएको छ । अर्थ समितिमा हामीले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयलाई पनि बोलाएका थियौं । योजना आयोगले त्यतिखेरै चैत मसान्तसम्म मात्र कार्यक्रमहरु समावेश गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो । अहिले हामी जेठ १ गते छलफल गर्दैछौं र यो हुन्छ होला भनेर अनुमान गर्दैछौं त्यसैले यो हुँदैन । चैत ३० गतेअघि योजना बैंकमा समावेश नगरिएका योजना हुँदैन त्यसले गर्दा यो छलफल कसरी सान्दर्भिक हुनसक्छ । साढे छ हजार योजना एक महिनाअघि बैंकमा आइसकेका छन् भन्नुभएको छ । तर, अहिले हामी कार्यक्रम समावेश भैसकेपछि सिद्धान्तका कुरा गर्दैछौं । त्यसैले अब तीन महिना अघि नै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर त्यसो हुनसकेन यो पटक पनि । उता हरेक मन्त्रालयले आफ्ना आयोजना समावेश गरिसक्यो । तर, अर्थमन्त्री यता सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गराइरहनु भएको छ । आजको हामीले सिद्धान्तको कुरा गर्दा निजीकरण बजार अर्थतन्त्रमा गयौं त्यसका विकृतिहरु सच्याउँदै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जानु जरुरी छ । जसले जेनजी पुस्तालाईपनि सम्बोधन गर्छ । निजी क्षेत्रपनि प्रतिष्पर्धी हुनुप¥यो त्यस कुरालाई समेटेर बजेट आउनुपर्छ । त्यसमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम आउन् । राजश्वमा सोही अनुरुप नीतिहरु बनुन् जसले कोही पार्टी, मन्त्री, प्रशासक नचिनेपनि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् । नयाँ चरणको सुधार गर्नुभन्दा पनि पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । एकातिर हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ । अर्कोतिर व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ । साथै सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा खर्च गर्ने तरिका, योजना छनोट गर्ने तरिकालगायत टेण्डर प्रक्रिया पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उहाँले नियामक निकायहरुमा समयमै नियुक्ति गरेर वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।