काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधान र कानूनअनुसार मर्यादित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्मले कानूनी र प्रेस सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले सल्लाकारको रुपमा संघीय मन्त्रालय एवं उच्च ओहोदाका पदमा समेत विचौलियाको पहुँच पुग्ने गरेको उल्लेख गर्दै सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आर्थिक अनियमितता र चुहावट घटाउन सल्लाहकार नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सांसद खतिवडाले जोड दिनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिभन्दा बढी सल्लाहकार हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सल्लाहकार र पिएसओ नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले चिनेका र कानूनअनुसारको सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गरियोस् । अहिले त गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले समेत कानूनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार राख्ने र हुँदा हुँदा वडा अध्यक्षसमेत सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था भएको छ । यसमा सरकारले कस्ता सल्लाहकार राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । आर्थिक अनियमितता र आर्थिक चुहावटलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने जरुरी छ । त्यसका म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय कानूनमा उल्लेख भएअनुसार मात्र सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गरियोस् । जसलाई पायो त्यहीलाई सल्लाहकार राखेर राष्ट्रको सम्पती दोहन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य होस् भन्न चाहन्छु । सल्लाकार र पिएसओ राख्ने मापदण्ड तय गरियोस् ।’
राष्ट्रको सम्पती दोहन गर्ने गलत प्रणालीलाई रोक्न सल्लाहकार नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
