११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
देवानगञ्ज घटनाप्रति मन्त्री मेहताद्वारा दुःख व्यक्त, शान्ति र संयमता कायम राख्न अपिल ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ वैश्विक शासनको वैकल्पिक र सफल मोडेल’ सुरुङमार्ग उद्घाटन हुँदै गर्दा स्थानीय सडकमा, राखे यस्ता माग साउनको दोस्रो सोमवारः पशुपतिनाथसहित देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आफूखुसी गैरहाजिर रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना विश्वकप लिग-२: आज नामिबियासँग भिड्दै नेपाल यमनका हुथी विद्रोहीद्वारा साउदी अरबको ड्रोन खसालेको दाबी, लाल सागरमा जहाज लक्षित आक्रमण स्पेनमा डढेलोको भीषण संकटः दशौँ हजार नागरिक विस्थापित दक्षिण चीन सागरमा भियतनामी जहाज दुर्घटनाः ४६ चालक दलका सदस्यको सफल उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वन संरक्षणका साथै काठको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यानदिन जरुरी छ : वनमन्त्री शाही



अ+ अ-

काठमाडौँ।वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन संरक्षणका साथै काठको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ आयोजित डिभिजनल वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले वनमा काठ सड्ने तर उपभोक्ताले नपाउने समस्या समाधान गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “यीलगायत विविध समस्या छन्, यसमा के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरी वनको संरक्षण र काठको सदुपयोग बढाउन सकिन्छ भनेर यो गोष्ठीमा छलफल होस् र निष्कर्ष निस्कियोस् ।”

उहाँले सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार वन व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश तहमा पुगेको भए पनि समग्र नीति निर्माण, प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण र अन्तरसरकारी समन्वय भने सङ्घीय सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री शाहीले गोष्ठीले विगतका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै वर्तमान चुनौतीहरूमा गहिरो छलफल गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो । “यसका साथै दिगो वन व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, वन पैदावारको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा फर्निचरको आयात प्रतिस्थापन गर्ने उपायबारे छलफल आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गोष्ठीले सबै नागरिकले वन पैदावार उपयोग गर्न सक्ने पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपाय तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा मार्गदर्शन गर्नेगरी निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरेको छु ।”

वन क्षेत्रको जमिन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पर्दा सम्भव भएसम्म वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने र यसमा विकास र वातावरण सन्तुलनको सिद्धान्त पालना गर्दै प्रदेश सरकार तथा डिभिजनल वन कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने मन्त्री शाहीको जोड थियो । रासस