२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नियामकीय अभावलाई विद्युत नियमन आयोगले पूरा गर्न सक्नुपर्छः हितेन्द्रदेव शाक्य



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युत नियमन आयोगले आगामी दिनमा नियामकीय अभावलाई पूरा गर्दै जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राजधानीमा आयोजित विद्युत नियमन आयोगको छैठौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै उहाँले विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत उत्पादन प्रशारण वितरण तथा सेवा पु¥याउने कार्यमा पर्ने नियामकीय अप्ठ्याराहरुमा नियमन आयोगसँग सहकार्य गर्दै जाने आश्वास दिनुभएको छ ।

उहाँकाअनुसार आगामी दिनमा विद्युत प्राधिकरण आफैँले विभिन्न समयमा निभाउदै आएको कतिपय नियामकीय भुमिका कानूनले तोकेअनुसार प्रतिस्थापन गर्दै विद्युत नियमन आयोगबाट गरिनेछ । डेडिकेटर फिडर तथा ट्रंक लाइनको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरु नियमकीय ओभर ल्याभहरु विस्तारै हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
शाक्यले भन्नुभयो–‘डेडिकेटर फिडर तथा ट्रक लाइनको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरु नियमकीय ओभर ल्याभहरु बिस्तारै ह्याण्डओभर हुँदै जानेछ ।’

ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटि मार्केट, रिजर्भ क्यापसिटी मार्केटहरु सम्बन्धि कामहरु विद्युत नियमन आयोगले अघि बढाउनुपर्ने शाक्यले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विद्युत उत्पादन प्रशारण वितरणसँगै हालको विद्युत् ऐन र संसद्मा विचराधिन विधेयक आएपछि पनि देखा पर्नसक्ने नियमकीय निर्णय प्राधिकरणले गर्न सक्नुपर्छ ।




भर्खरै