२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकल पौडेलसहित ३ जना दोषी ठहर, ४० करोड ७५ लाख जरिवाना र कैदको सजाय



अ+ अ-

काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल प्रिन्टिङ मेसिन खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले पौडेलसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको आइतबारको इजलासले पौडेललाई आइतबार दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र सो कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेन पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेषले अख्तियारको दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । यो रकम दामासाहीले तीन प्रतिवादीबाट असुल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

विकल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र यसका सञ्चालक अकबर हुसेनबाट जनही १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अपराधपीडित संरक्षण ऐनबमोजिम तीनै प्रतिवादीसँग जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कबापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न पनि अदालतले भनेको छ । पौडेलविरुद्ध दुई कसुरमा गरी दुई वर्ष कैदको सजाय ठहर भएको छ भने अकबर हुसेनलाई डेढ वर्ष कैद ठहर भएको छ । पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेको देखिँदा थप ६ महिना पनि कैद सजाय सुनाएको छ ।

पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरूद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।

उनीहरूलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरू खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिए पनि खरिद कार्यमा कुनै निर्णायक भूमिका नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ ।