काठमाडौंः बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट एक महिनाभित्र राजधानीका घरघरमा धाराको पानी पु–याउने योजना तत्काल सम्भव नभएको निष्कर्ष एक अध्ययनले देखाएको छ ।
वातावरणका क्षेत्रमा करित तीन दशकदेखि कार्यरत नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले गरेको वातावरण अध्ययनमा मेलम्चीबाट सिर्जित प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्ने विभिन्न उपायहरुको कार्यान्वयनमा पनि खासै नदिएको उल्लेख छ ।
सुरुङ परीक्षणको एक सातामै सुरुङभित्र भएको दुर्घटनाका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको र केही संरचनामा क्षति पुगेकाले पनि मेलम्ची आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको अध्ययनमा भनिएको छ । यो दुर्घटनाको छानबिन गर्न खानेपानी मन्त्रालयले छानबनि समिति बनाएको छ ।
मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के खोला प्रत्येकबाट १७ करोडको दरले प्रतिदिन कूल ५१ करोड लिटर खानेपानी राजधानी ल्याउन मेलम्ची आयोजनाले वर्षौंदेखि निर्माण कार्य गरिरहेको छ । लगभग २३ वर्षको पर्खाइपछि सुरुङमा गरिएको पानी परीक्षणले काठमाडौंबासीमा केही आशा भने पलाएको छ । अहिले पानी परीक्षणको काम भने रोकिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ:
करिव २ दशकपछि पहिलो चरणमा भने मेलम्ची नदीबाटमात्रै प्रतिदिन १७ करोड लिटर पानील्याउने कार्य अन्तिम चरणमा छ । सरकारले यो आयोजनाबाट छिटो पानी वितरण गर्ने वाचा विभिन्न समयमा ग¥यो । अहिले आयोजना निर्माण लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । यहि साउन महिनाभित्र सुन्दरीजलस्थित रिजर्भ टयाङ्कीमा पानी खसालिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०६९ सालमा काठमाण्डौमा खानेपानीको माग प्रतिदिन ३५ करोड लिटर भएकोमा खानेपानी संस्थान्ले वर्षातमा १५ करोड र सुख्खायाममा ९ करोड लिटर मात्र आपूर्ति गरेको थियो । काठमाण्डौवासीले पानीको खानेपानीको माग डिप र स्यालो ट्युबवेल, ट्याङ्कर, बोटलिङ्ग कम्पनी, कुँवा, इनार, परम्परागत ढुङ्गेधारा आदिबाट आपूर्ति भयो । हालको दैनिकमाग ४३ करोड लिटर र औषत वितरण १० करोड ३० लाखलिटर रहेको छ । हाल करिब ६५० ट्याङ्करबाट पानीको माग आपूर्ति भएको बुझिएको छ । काकालकुलको अवस्थामा पानीको गुणस्तरको कुरा उठेको छैन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत – प्रवेश–मार्ग, मुहानमाबाँध (वोयर) निर्माण, २६.५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण र ४ वटा अडिट निर्माण, सुन्दरीजलमा पानीप्रशोधन केन्द्र, सडकको स्तरोन्नती एवम् स्थानीय जनताको मागअनुसार पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र आय–आर्जनकाक्रियाकलापमा सहयोग गर्न सामाजिक उत्थानका र्यक्रमभएका छन् । आयोजनाको सुरुङको बाँकी कार्य र हेडवक्र्स निर्माणको लागि चीनको सिनोहाइड्रो कर्पोरेशन लिसँग सेप्टेम्बर र अक्टोबर २०१९ मा भएको सम्झौता बमोजिम सन् २०२० को अन्त्यसम्म निर्माण सकिनेछ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले सरकारबाट स्वीकृत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन अन्तर्गतको वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन स्थिति अध्यावधिक गर्न सम्पन्न यो अध्ययनको आधारमा प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्ने विभिन्न उपायहरुको कार्यान्वयन खासै भएको देखिएन । ठेकदारसँग भएको सम्झौतामा उल्लिखित कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने, व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा एवम् जैविक तथा भौतिक वातावरण सम्बन्धी प्रावधानहरु मध्ये व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरु बाहेक अन्य प्रावधानहरुको उल्लेख्य कार्यान्वयन भएको देखिदैन । आयोजना निर्माण सकिन तिर लाग्दा वातावरण अधिकृतको कार्यावधि घटाएको र दरवन्दी पनि हटाएको देखिन्छ । अर्थात वातावरण संरक्षणले उचित स्थान पाएन । यो अध्ययनको आधारमा ः
(क) आयोजनाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सामाजिक उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएका सडक र विद्यालय भवन एवम् शैक्षिक छात्रवृत्ति तथा आय–आर्जनका कार्यबाट स्थानीय जनताको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ । आयोजनामा काम गर्नेको क्षमता र सिपको विकास भएको छ । कामदारले सेफ्टी उपकरण प्रयोग गरेका छन् तर स्थानीय जनतामा परनिर्भरता बढेको छ ।
(ख) सुरुङ निर्माण गर्दा केहीठाउँमा पानीको मुल सुकेको छ, सिन्धु र ग्याल्थुङ अडिटबाट पानी बाहिर फालिएको छ । सुरुङबाट निस्केको ढुङ्गा–माटो थुपारिएको स्थानलाई स्थीर वनाउने उपायको कार्यान्वयन भएको छैन । कामदार–क्याम्पको सरसफाई र खानेपानीको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।
(ग) सुरुङभित्र अक्सिजनको कमी भएको, हेडवक्र्स निर्माणकार्य भैरहेको र एक किलोमिटर सुरुङमा पानी पठाई सफल परीक्षण भैसकेको छ र अन्य सुरुङ्ग क्षेत्रको परिक्षणगर्न भने वाँकि नै रहेको छ ।
(घ) सामाजिक उत्थानकार्यको तुलनामा वातावरण व्यवस्थापनका कार्यमा ५ भागको १ भाग लगानी भएको छ ।अर्थात वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन भएको छैन, वातावरणीय अनुगमन भएको छैन ।
(ङ) भू–क्षयनियन्त्रण, पोखरी निर्माण र जलाधार संरक्षणका कार्यहरु, प्रतिस्थापन वृक्षारोपण, वायु प्रदूषणको गुणस्तर कायम तथा फोहर मैलाको उपयुक्त विसर्जन जस्ता उपायहरुको कार्यान्वयन भएको देखिएन ।
(च) मेलम्ची नदीको पानी काठमाण्डौ लगेपछि स्थानीय क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन घट्ने, घट्टले काम नगर्ने, जलिय जैविक विविधतामा ह्रास हुने, माछाको उत्पादन घट्ने र माछामा निर्भर जनताको जीविकोपार्जन अप्ठ्यारो हुने, खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनताको माग छ । मेलम्चीको पानी लगे बापत सरकारले मेलम्ची क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय सरकारमार्फत “लेभी”दिनु पर्ने माग छ ।
वातावरण संरक्षणका उपायहरु कार्यान्वयन गरी आयोजनालाई वातावरण–मैत्री र दिगो बनाउनु पर्ने कार्य ओझेलमा परेकोले देशको कानुनबमोजिम स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन निम्न सुझावहरु गरिएको छः
(क) वातावरण संरक्षणबारे सरोकारवालाहरुको चेतना अभिबृद्धि गरी आयोजनालाई वातावरण–मैत्री वनाउन वातावरण व्यवस्थापन योजनामा उल्लिखित कार्यहरु कार्यान्वय नगर्ने ।
(ख) आयोजना सञ्चालनको समयमा मेलम्ची नदीमा पानीको वातावरणीय प्रवाह, घट्ट र ट्राउट माछा तथा खाद्यान्न उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।
(ग) स्थानीय सरकार र जनताको “लेभी”को माग एवम् “वातावरणीय सेवाको भूक्तानी”को नीतिगत व्यवस्थालाई ध्यानदिँदा नदीको पानीको वहावमा कमीआउन नदिने उपायको कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
(घ) आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सामाजिक–आर्थिक एवम् आय–आर्जनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुँदा आयोजनालाई पर्न सक्ने प्रभाव र भावि दायित्वको वारेमा जानकारी हुनु पर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
