एजेन्सी । दक्षिणपन्थी सरकारले आप्रवासनमा कडाइ गर्न खोजिरहेको बेला फ्रान्सेली अधिकारीहरूले आगामी नयाँ वर्ष नयाँ आप्रवासन कानून अपनाउन खोजिरहेको एक प्रवक्ताले बताएका छन् ।
“नयाँ कानूनको आवश्यकता पर्नेछ”, सरकारी प्रवक्ता मौद ब्रेगेओनले आइतबार बिएफएमटिभी प्रसारणलाई भन्नुभयो ।
आप्रवासन नीति र सीमा नियन्त्रण कडा पर्ने सरकारको योजना संसद्मा कुनै पनि पक्षको पूर्ण बहुमत नभएको अवस्था सिर्जना गरेको यस गृष्मको विधायकी निर्वाचनहरूपछि फ्रान्सेली राजनीतिमा आएको दक्षिणपन्थी परिवर्तनको प्रतीक हो ।
मिसेल बार्नियरको सरकारले सन् २०२५ को सुरुमै संसद्मा विधेयक पेश गर्ने आशा गरेको छ ।
सेप्टेम्बरमा पेरिसका एक विद्यार्थीको बलात्कार र हत्याको घटनाले फ्रान्सेली आप्रवासन बहसलाई अझ बढी उत्तेजित बनाएको छ । उक्त घटनामा एक मोरक्केलीलाई संदिग्ध आक्रमणकारीका रूपमा नामकरण गरिएको थियो ।
सरकारले निष्कासन आदेश राम्रोसँग लागू गर्न खतरनाक मानिएका कागजातनभएका आप्रवासीहरूको हिरासतको अवधि बढाउन खोजेको छ ।
विचाराधीन विकल्पमध्ये एउटा अधिकतम हिरासत अवधिलाई ९० दिनबाट बढाएर दुई सय १० दिन पुर्याउने हो । यो अहिले आतङ्कवादी अपराधहरूका लागि मात्र सम्भव छ ।
“हामी अन्य प्रावधान विचार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दैनौँ”, ब्रेगेओनले भन्नुभयो, “फ्रान्सेलीहरूको सुरक्षाको कुरा आउँदा कनै वर्जित विषय हुनुहुँदैन ।”
गत डिसेम्बरमा फ्रान्सले पहिले नै एउटा आप्रवासन कानून पारित गरेको थियो । अति–दक्षिणपन्थी र दक्षिणपन्थी सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गर्न विधेयकलाई कडा बनाइएको थियो ।
तर मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक अख्तियारले धेरैजसो नयाँ संशोधनहरूलाई अस्वीकार गर्यो । पछि राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले कानूनमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै उक्त विधेयकलाई हटाइएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले अस्वीकार गरेका उपायहरूले नयाँ आप्रवासन विधेयकको आधारका रूपमा काम गर्ने सरकारी स्रोतले बताएको छ । “तिनीहरूमध्ये केही परिमार्जित हुनसक्छन् र केही थप हुनेछन्”, स्रोतले भन्यो ।
सरकारको सबैभन्दा कट्टरपन्थी सदस्य गृहमन्त्री ब्रुनो रेटाइल्लोले आप्रवासनमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले पदमा आएको केही दिनमै ‘कानूनको शासन न अपरिवर्तनीय छ न त पवित्र नै’ भन्दै विवाद उत्पन्न गर्नुभएको छ ।
