२३ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
ह्वाइट हाउसमा बालरुम बनाउने ट्रम्पको ४० करोड डलरको परियोजनामाथि अमेरिकी अदालतको रोक दक्षिणी लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमण, आठ जना घाइते सर्वोच्चको आदेशले वैशाख ४ को फैसला उल्ट्याएको छैन, हामी तथ्यसहित उपस्थित हुन्छौँः उपसभापति शर्मा यादवको परिवारलाई प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छ: प्रधानमन्त्री शाह देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध, यातायात प्रभावित सिँढीबाट लडेर युवकको मृत्यु माङसेबुङका ११ विद्यालयमा लिम्बू र वान्तवा भाषा अनिवार्य झापामा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हितेन्द्रले गरे विद्युत प्राधिकरणको श्वेतपत्र सार्वजनिक, विद्युत आयात तत्काल शुन्यमा झार्न नसकिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पदबहाली गरेको एक महिनाभित्रै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै ९७.५ विद्युत पहुँच पालिकाको हिसावले विद्युत पहुँच पुगेको बताउनुभयो । वडाका हिसावले ९५ प्रतिशत विद्युत पहुँच पुगेको छ । घरसंरचनाका आधारमा पहुँच ९१.४ प्रतिशत पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक माग २३३७ मेगावाट रहेको छ । यो आवको अन्त्यसम्म त्यस्तो माग २४ सय ३८ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन वर्षा यामको विद्युत खेर गएको छ भने सुख्खायाममा विद्युतको माग बढिरहेको छ र पूर्ण रुपमा आपूर्ति गर्न नसकिएको शाक्यले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार ०८२/८३ मा वर्षा याममा २६४८ मेगावाट , ०८३र८४ मा ३३१६ मेगावाट विद्युत जगेडा रहनेछ । यो निर्यात हुनुपर्ने देखिएको छ । तर त्यही समयमा २०८२/८३ को सुख्खा याममा ७९१ मेगावाट र ०८३/८४ मा ७२८ मेगावट अपुग आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

शाक्यले आगामी दिनमा विद्युत आयात शुन्य नहुने बताउनु भयो । अहिलेकै हिसाबले अघि बढ्दा आयात हटाउन अझै केही वर्ष नसकिने उहाँले बताउनु भयो । शाक्यकाअनुसार यसको दिगो समाधान र उर्जा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशय, जलाशय, पम्पजलाशययुक्त आयोजना र ब्याट्री उर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माण गरी उर्जा भण्डारण गर्नुपर्छ । यससँगै विद्युत खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२–१४ प्रतिशतलाई बढाएर २० प्रतिशत पु¥याउन सबै प्रयास गर्नुपर्छ ।