काठमाडौँ । संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले महिला, दलित, भूमिहिन, विपन्न पिछडिएको हक अधिकार प्रत्याभुति हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला समितिको मंगलवारको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ठाकुर गैरेले दलितको हक अधिकार प्रत्याभुति गर्ने, दलित विकास परिषद् गठन गर्न, महिला सशक्तिकरण गर्ने, मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको हक अधिकार प्रत्याभुति गर्ने, दलित विकास परिषद् गठन गर्ने, दलित उत्थानका लागि ठोस नीति लिनुपर्ने, महिलालाई प्रदान गरिएको संविधान प्रदत्त हकअधिकार, लैङ्गिकमैत्री बजेटको व्यवस्था लगायतका सम्रग पक्ष समेटेर महिला सशक्तिकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत हुनुपर्ने,मुस्लिम समुदाय लगायत विपन्न, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र अगाडी बढाउन ठोस नीति ल्याउनु ।’
समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गरिबीको रेखामुनी रहेको विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गरिबी निवारणका लागि सम्बन्धित कोष रहे पनि अहिले हराएको बताउनु भयो । उहाँले गरिबीको परिभाषा स्पष्ट पार्न सुझाव दिनुभयो । गरिबिको रेखामुनी रहेका जनतालाई सहुलियत पसलमार्फत सुविधा दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘गरिबीको रेखामुनी रहेको विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने भइसक्यो । गरिबि निवारण सम्बन्धि कोष थियो । त्यसले धेरै काम गरेको थियो तर त्यो अहिले हरायो । गरिविको परिभाषा स्पष्ट गरौं ।’
समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दलित उत्थानका लागि ठोस नीति लिन तथ्यांक समेत संकलन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेकाले समन्वय सहकार्य जरुरी छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले समस्या के छ भने तथ्यांक सरकारको कुनै कार्यालयमा पाइँदैन । तथ्यांक संकलन गर्ने र डेटाबेसमा उत्थानका लागि कार्यक्रम बनाइनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार घाटा र फाइदा हेरेर मात्रै कार्यक्रम राखिनु हुँदैन ।
उहाँले भन्नुभयो–‘खाली झारा टार्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याइन्छ । अब स्पष्ट रुपमा हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा सांसद मोहम्मद खालिदले राज्यले दिएको सेवा सुविधामा दलित भन्दा पनि मुस्लिमलाई कम रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि १७ प्रतिशत मुस्लिम घरबिहिन रहेको, शिक्षामा समेत दलित भन्दा पछाडी रहेको बताउनु भयो । यदी मुस्लिमहरु नेपालीहरु हुन् भने नेपालीसरह व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–‘मुस्लिमहरु यो देशमा के समृद्ध भए त ? उनीहरुको अवस्था के छ ? दस्तावेजमा उच्चारण गरिने गरिएको छैन । जबकी राज्यले दिने सुविधामा दलित भन्दा पनि पछि मुस्लिम छन । राज्यले वितरण गर्ने आवाश वितरणमा शहरीविकास मन्त्रीलाई मैले सोधेको थिएँ, तपाईंले कति मुस्लिमलाई घर वितरण गर्नुभएको छ ? तर खोजेअनुसारको जवाफ आएन ।’
सांसद प्रभु हजराले विगतमा पनि नेपाल दलित प्राधिकरण बनाउने भनेपनि बजेट नदिँदा सफल हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएपनि बजेट नछुट्याइँदा त्यस्ता कार्यक्रम सफल हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाल दलित प्राधिकरण बनाउने भनियो । नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइयो तर बजेट नछुट्टाइदा कार्यक्रम सफल हुन सकेन ।’
उहाँकाअनुसार देशभरका दलितहरुको हक हितका लागि प्राधिकरण आवश्यक छ । यसलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न जरुरी छ ।
