२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्न समयसीमा तोकौँ: काँग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्ने समयसीमा तोक्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।

विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य गर्न समयसीमा तोक्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयक संसदमा टेबुल भएको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विषयगत समितिले तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय काम कारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसीमा निर्धारण गर्न सकिए ६ महिनाभित्र विधेयक पास गर्न पारित गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य हुनैपर्दछ । एउटा विधेयक संसदमा टेबुल भएको कति दिनभित्रमा पारित भइसक्नुपर्ने हो । त्यसको स्पष्टता पनि अब आवश्यक छ । मेरो विचारमा विधेयक संसदमा टेबुल भएपछि त्यसको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा जस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि विधेयक पारित गर्ने निश्चित अवधी तोक्न आवश्यक छ । यस अधिवेशनबाट सबैको सहमतिले विषयगत समितिले पनि तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय कामकारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसिमा निर्धारण गरियो भने विधेयक ६ महिनाभित्रमा पास हुनसक्दछ ।’

आजका धेरै समस्याहरु नीति निर्माण मा ढिलाइ भएको कारणले पनि उत्पन्न भएको उहाँको दाबी छ । शिक्षक, चिकित्सक लगायतको आन्दोलन नीति निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण भएको उहाँको जिकिर छ ।

तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस