३० बैशाख २०८२, मंगलवार
,
Latest
सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले भोगेका समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नेछौँः वनमन्त्री शाही बीसबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस युनियनको लोमान्थाङ अन्तरराष्ट्रिय मिडिया समिट सम्पन्न स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा कांग्रेस सांसद राईविरुद्ध मुद्दा दायर ‘कांग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील छ’ अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब डलरको रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर ‘महाभोज’ सहकारी पीडित जनताको कथा हो: दयाहाङ राई ‘के घर के डेरा : घर नं २’मा धेरै पात्र भए पनि कथाको उठान र… नेपालमा रेल सेवाको विकास र विस्तारमा लगानी गर्न मन्त्री दाहालको आग्रह मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फौजदारी कानुन संशोधनको तयारीप्रति विरोध गर्दै राप्रपा नेपालले १५ गते प्रदर्शन गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले फौजदारी कानुन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । राप्रपा नेपालले जनताका अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले गर्न लागेको कानुन संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै आगामी सोमबार प्रदर्शन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेपालको संविधानको प्रस्तावना लगायत संविधानको धारा २७४ विपरीत जनताको सार्वभौम अधिकार र निर्णायकत्व कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विद्यमान फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्न लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

‘संविधानको धारा २७४ ले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै विषयहरु जनअभिमतबाट परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,’ बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सार्वभौम सम्पन्न जनताले चाहेको खण्डमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको व्यवस्था विपरीत गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाउनु वा गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु राज्य विरुद्धको कार्य वा राष्ट्रद्रोह हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्ने सरकारले तयारी गर्नु आपत्तिजनक छ ।’ राप्रपा नेपालले गणतन्त्र केवल शासकीय स्वरुप हो, संघीयता राज्यको संरचना मात्र हो मात्र भनेको छ । जनताले चाहेमा शासकीय स्वरुप र संरचना परिवर्तन गर्न सकिने दाबी उसको छ ।

बैठकले उग्र वामपन्थीहरूको चाहना पूरा गर्न सरकार यस्तो जनविरोधी र सर्वसत्तावादी कार्य गर्न अग्रसर भएको ठहर गरेको छ । उसले लोकतन्त्रको पक्षमा सदैव उभिएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेस लगायत सवै प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुले पक्कै पनि यस्तो आत्मघाती काममा साथ दिने छैनन् भन्ने अपेक्षा गरेको छ । जनताको नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक हक तथा निर्णायकत्वको रक्षाका निम्ती सशक्त आवाज उठाउन र भ्रष्ट सरकारको तानाशाही अभिष्ट पुरा हुन नदिन लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम सञ्चार माध्यमलाई राप्रपा नेपालले आह्वान गरेको छ ।

यसैगरी हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुन:स्थापनाको पक्षमा गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको जनप्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका धवलशम्शेर राणा, रविन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाईलगायतलाई तत्काल रिहा गर्न मागसमेत बैठकले गरेको छ ।

राप्रपा नेपालले आस्थाका बन्दीहरूको तत्काल रिहाइ एवं गणतन्त्रको विरोध गर्न नपाइने गरी संविधान विपरित जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न तयार गरिएको ऐन संशोधन फिर्ता लिन माग गर्दै राप्रपा नेपालले यही बैशाख १५ गते सोमवार काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । जनप्रदर्शनमा पार्टीको झण्डा प्रयोग नगरिने भएकाले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सहभागी हुनसमेत आम नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ ।