२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘विद्यालय नगएका बालबालिको हितमा आवाज उठाऔँ’



अ+ अ-

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको हितमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका बालबालिकासँगको साक्षात्कारमा उहाँले आफ्नो मात्र नभएर विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको पनि सवाललाई उठाउन आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले विद्यालय जान नपाएका बालबालिका बारेमा घर छिमेकमै रहेका बालबालिका नै बढी जानकार हुनेहुँदा उनीहरूलाई विद्यालय पठाउन प्रेरित गर्ने काममा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईहरूकै घरछिमेकका बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्, उनीहरूलाई प्रेरित गर्नुहोला ।”

समाजमा देखिएका हानिकारक कूरीति अन्त्य गर्न बालबालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले बालबालिकालाई सुझाव दिनुभयो । हानिकारक कूरीति जन्मिने घरबाट भएकाले आफ्नो घरमा त्यस्तो कूरीति बढ्न नदिन अभिभावकलाई सचेत गराउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कडेलको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले राजनीति बुझ्ने तर सानै उमेरमै राजनीति नगर्न पनि बालबालिकालाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो उमेरकै तपाईहरूलाई राजनीति गर्नुस् त भन्दिन, तर राजनीति गर्ने बेला बुझेर मात्र गर्नुहोला । राजनीति भनेको अधिकारको खोजीको यात्रा हो ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले बालअधिकारका विषयमा राखेका विषय सान्दर्भिक भएको र स्थानीय तहलाई सचेत बनाउने काममा पनि लाग्न बालबालिकालाई सुझाव दिनुभयो । यसैबीच कर्णाली प्रदेशस्तरीय बाल सञ्जालका पदाधिकारी र सदस्यले आज भेटघाट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्जालकी अध्यक्ष समीक्षा चौधरीले बालबालिकाको उचित सवालको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण रणनीति र बालविवाहको उमेर हद २० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने, समाजमा रहेका हानिकारक प्रथाहरू बालविवाह, जातीय छुवाछूत, छाउपडी प्रथा, अपाङ्गतामाथिको हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुनसँगै व्यवहारिक रुपमा पनि पहलकदमी गर्न सरकारसँग माग गनुभयो । रासस