काठमाडौँ । राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्डअनुसार बन्दोबस्तीका सामान खरिद तथा व्यवस्थापन समयमै गर्न नसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले दक्षिण सुडानस्थित दुइटा फर्म पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनबाट ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाएको छ । एफपीयूले प्रयोग गर्ने सामानको खरिद, व्यवस्थापन, मर्मतलगायत काम समयमै गर्न सकेको भए यो रकम गुम्ने थिएन ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत युनाइटेड नेसन्स मिसन इन साउथ सुडान (अनमिसन) मातहत राजधानी जुवा र अर्को सहर बोरमा तैनाथ एपीएफका दुई एफपीयूले ६ वर्षमा ३५ लाख ३५ हजार ९ सय ८५ अमेरिकी डलर नोक्सानी बेहोरेको हो । यी दुई मिसनमा ३ सय २० जना सशस्त्र प्रहरी एफपीयूका रूपमा तैनाथ छन् ।
तर सशस्त्र प्रहरी बलले सामान सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन राष्ट्रसंघले समयमै समन्वय नगरेको, मिसन बस्ने देशले सेक्युरिटी क्ल्यिरेन्स नदिएको र लाइबेरियामा ६ वर्षअघि फैलिएको इबोला महामारीपछिको अवस्था पनि रकम गुम्नुको थप कारण रहेको तर्क गरेको छ । यो अवधिमा सशस्त्र प्रहरीले मिसनबाट प्राप्त गर्ने कुल शोधभर्नाको ३५ प्रतिशत नोक्सानी हो । शोधभर्नाबापत पाउने रकममा ६० प्रतिशत नोक्सानी भयो भने मिसन नै फिर्ता हुन सक्छ । ३५ प्रतिशत नोक्सानीलाई कार्यसम्पादनमा कमजोर मानिन्छ ।
राष्ट्रसंघले दुवै एफपीयूलाई आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी), अन्य सवारीसाधन र जेनेरेटर, टियरग्यास, सेल्फ सस्टेन (अन्य बन्दोबस्ती) अन्तर्गतका सामान सञ्चालन गरेबापत शोधभर्ना दिन्छ । यस्ता सामान सञ्चालनमा कमजोरी भएपछि भुक्तानी कटौती हुन्छ । त्यही कमजोरीका कारण ६ वर्षमा करिब ४० करोड रुपैयाँ गुमेको हो । जुबामा रहेको एफपीयूलाई प्राप्त हुने सन् २०१४ देखि २०१९ सम्मको १५ लाख ४३ हजार २ सय ४१ अमेरिकी डलर नोक्सानी भएको हो । यस्तै बोरस्थित एफपीयूले १९ लाख ९७ हजार ७ सय ४४ डलर पाउन सकेन । पछि मिसनबाट भुक्तानी पाउने गरी सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी सेवा केन्द्रको कोषबाट सामान खरिद गरिएको थियो ।
मिसनमा तैनाथ एफपीयू र अन्य सुरक्षा युनिटका बन्दोबस्ती व्यवस्थापन र जिम्मेवारी निर्वाहबारे राष्ट्रसंघले हरेक ३र३ महिनामा निरीक्षण गर्छ । त्यसै आधारमा ३र३ महिनामै शोधभर्ना दिन्छ ।
सन् २०१५ देखि २०१८ जनवरीसम्म सशस्त्र प्रहरीमा कोषराज वन्त, दुर्जकुमार राई र सिंहबहादुर श्रेष्ठ महानिरीक्षक थिए । उनीहरूको पालामा तुलनात्मक रूपमा बढी नोक्सानी सहनुपरेको छ । पछिल्लो पटक महानिरीक्षकमा शैलेन्द्र खनाल आएपछिको दुई वर्षमा पनि केही रकम रोकिएको छ । वन्तका पालामा ११ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर र उनीपछिका राईका पालामा सबैभन्दा बढी १५ लाख ८ हजार गुमेको छ । यस्तै श्रेष्ठ महानिरीक्षक हुँदा ९ लाख अमेरिकी डलर शोधभर्ना हुन सकेन । खनाल आईजीपी बनेपछिको २ वर्षमा दुवै एफपीयूले २३ हजार ९ सय ८५ डलर शोधभर्ना कम पाएको छ । वन्त २०६८ चैत २९ देखि २०७२ पुस ३ सम्म सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक थिए । अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा करिब साढे ३ महिना कार्यकाल छँदै वन्तलाई नियन्त्रणमा लिएपछि वरिष्ठ एआईजी राई २०७२ पुस ३ गतेदेखि २०७३ वैशाख १३ सम्म कामु र १४ गतेदेखि फागुन १ सम्म महानिरीक्षक बने । राईपछि श्रेष्ठ २०७३ फागुन २ देखि २०७४ चैत २७ सम्म सशस्त्रको नेतृत्वमा रहे । श्रेष्ठपछि खनाल २०७४ चैत २८ गतेबाट ४ वर्षका लागि आईजीपीमा छन् ।
मिसनबाट शोधभर्ना शतप्रतिशत आउने नआउने भन्नेमा आईजीपी र संगठनबाट मिसनमा खटिएका कमान्डरको भूमिका तथा खरिदका झन्झटिला प्रक्रिया मुख्य कारण हुन् । त्यति मात्र होइन, एपीसीलगायतका सामान खरिदमै अपारदर्शी र बिचौलिया हाबी हुँदा त्यसको असर मिसनमा पर्न जान्छ । आईजीपीले सक्षम र काम गर्न सक्ने कमान्डरलाई मिसनमा पठाउने हो भने फिल्डमा रहँदा बन्दोबस्तीका सामान चालु अवस्था भएरनभएको र समयमै मर्मतसम्भारमा ध्यान जान सक्छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले विगतका वर्षमा विभिन्न पक्षबाट भएका कमीकमजोरी र लाइबेरियामा देखिएको इबोला महामारीपछिको अवस्थाले समयमै बन्दोबस्तीका सामान पुर्याउन नसक्दा शोधभर्नामा नोक्सानी बेहोर्नुपरेको स्विकारे ।
‘एपीसी, अन्य सवारीसाधन, जेनेरेटरलगायत मिसनका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामानको शोधभर्ना प्राप्तिमा कमी आयो, यसमा हाम्रा पनि कमीकमजोरी भए होलान् तर राष्ट्रसंघले सामान पुर्याउन समयमै डिसिजन नगरिदिने र मिसन बस्ने मुलुकले क्लियरेन्स दिन ढिलाइ हुँदा पनि त्यसको असर शोधभर्नामा पर्न गयो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो २ वर्षको शोधभर्नाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सुधारकै नतिजा स्वरूप राष्ट्रसंघबाट प्राप्त हुने रकम ९८ प्रतिशत सम्म पुगेको छ ।’
तोकिएको मापदण्डअनुसार काम हुँदा पनि शोधभर्नाबापत पाउने रकममा कटौती गरेको भन्दै सन् २०१७ मा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले राष्ट्रसंघसँग असन्तुष्टि जनाएको थियो । सशस्त्रले राष्ट्रसंघका अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको एक अधिकारीले बताए । त्यसबेला आईजीपीमा सिंहबहादुर श्रेष्ठ थिए । श्रेष्ठसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनी खुल्न चाहेनन् । ‘उतिबेला यससम्बन्धी छलफलरनिर्णय भए होलान्, अहिले म अवकास जीवनमा छु,’ उनले भने, ‘संगठनसँगै सबै कुरा बुझ्नुहोला ।’
कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०१४ मा जुबास्थित एफपीयूले ३ लाख ७२ हजार डलर भुक्तानी नै पाएन । सन् २०१५ मा १ लाख ८२ हजार, २०१६ मा २ लाख ७० हजार, २०१७ मा १ लाख ६५ हजार, २०१८ मा ५ लाख ५० हजार र २०१९ मा ४ हजार २ सय ४१ डलर गुमाएको हो । २०२० का लागि भने सशस्त्रले जुवा मिसनबाट शतप्रतिशत भुक्तानी पाएको छ । सुडानमा एफपीयू तैनाथ भएपछि सन् २०१९ सम्म २ करोड ५२ लाख ९६ हजार शोधभर्ना आउनुपर्नेमा ५ प्रतिशत कटाएर दिइयो ।
यसैगरी, बोरमा रहेको सशस्त्रको एफपीयूले सन् २०१५ मा ५ लाख ५५ हजार, २०१६ मा ५ लाख ४८ हजार, २०१७ मा ५ लाख २५ हजार, २०१८ मा ३ लाख ५० हजार र सन् २०१९ र ०२० मा समान ९ हजार ८ सय ७२ अमेरिकी डलर गुमाएको हो ।
सन् २०१४ सम्म राष्ट्रसंघले हरेक एउटा एफपीयूमा ३ वटा एपीसी भए पुग्ने मापदण्ड लागू गरेको थियो । तर दक्षिण सुडानमा तैनाथ सबै राष्ट्रका फौजलाई एउटा एफपीयूमा ६ जना हुनुपर्ने मापदण्ड ल्यायो । जसका कारण नेपालमा सामान पुर्याउन समय लाग्यो । त्यसको असर पनि शोधभर्नामा पर्न गएको थियो ।
पछिल्लो २ वर्षमा भने सशस्त्रले ९८ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी पाएको छ । अनुगमनमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि राम्रो देखिए उत्कृष्ट मानिन्छ । राष्ट्रसंघले एउटा एफपीयूका लागि कम्तीमा ६ वटा एपीसी, ४६ वटा अन्य सवारीसाधन र १५ वटा जेनेरेटर अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्ड छ । दक्षिण सुडानका लागि एउटै एपीसी २ लाख ३४ हजार डलरमा किनिएको थियो । नेपाली सेनासँग सशस्त्र प्रहरीले सुडान मिसनका लागि सातवटा एपीसी किनेर पठाएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सर्त र मापदण्डअनुसार काम नभएपछि शोधभर्ना घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘खासगरी एपीसी, अन्य सवारीसाधन र जेनेरेटर कस्तो क्षमतामा सञ्चालनमा छ भन्नेबारे निरीक्षण हुन्छ, यसैका आधारमा भुक्तानी शतप्रतिशत वा कटौती गर्ने भन्ने निर्क्योल हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्रसंघसँग भएको सहमति र सम्झौताअनुसार सामान आपूर्ति, मर्मत र आपूर्ति समयको पालना नहुँदा शोधभर्ना कटौती भएको भन्दै यसमा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रसंघले सन् २०१४ र ०१५ मा सशस्त्रका लाइबेरियास्थित तीनवटा एफपीयूलाई सुडानमा स्थानान्तरण गरेको थियो । २०१४ मा लाइबेरियामा फैलिएको इबोला महामारीपछि बुकाननस्थित एफपीयूअन्तर्गतका फौज र हतियार मात्र जुवा ल्याउन दक्षिण सुडान सरकारले अनुमति दिएको थियो ।
एपीसी, सवारी र जेनेरेटर लैजान अनुमति नदिएपछि त्यहीँबाट नेपाल ल्याइयो । त्यो एपीसी मिसनका लागि समयमै पुर्याउन नसकेपछि झुत्तानी कटौती हुन पुग्यो । त्यसको १ वर्षपछि मात्र लाइबेरियाको मनोरोबिया र तुमवानबर्गको एफपीयू फिर्ता भएपछि त्यसको सट्टा बोरमा खटाइएको थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
