२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपत्यका विकास प्राधिकरण, बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजनामा करारमा कार्यरत अमिन दिनेशप्रसाद यादवविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत गौरीघाटमा कार्यरत यादवविरुद्ध रु तीन करोड २९ लाख ४५ हजार सात सय दुई बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप छ । आयोगले अमिन यादवको विसं २०६३ भदौ ८ गतेदेखि २०८१ असार ३० गतेसम्मको सेवा अवधिको विश्लेषण गरेको थियो ।

यस अवधिमा यादवको अवैध आय रु दुई करोड ४२ लाख २० हजार तीन सय एक र कूल व्यय रु पाँच करोड ७१ लाख ६६ हजार रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसमध्ये रु तीन करोड २९ लाख ४५ हजारभन्दा बढी बराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत नभएको पाइएकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती अमृताकुमारी यादवको नाममा राखेकाले दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका कामु निर्देशक भीमकान्त लामिछाने, लेखा अधिकृत शिवराम रोकायासमेतका प्रतिवादीबारे विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोगले आजै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत गरेको छ ।

आयोगले दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–३ स्थित चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयसँग विभिन्न तालिम सम्झौता गरेको भए पनि मिलेमतो गरी तालिम नै सञ्चालन नगरेको पाइएको जनाएको छ । आयोगले रु तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार आठ सय १६ बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले विसं २०८० फागुन १४ गते सो मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । फैसलाउपर चित्त नबुझेका भन्दै आयोगले आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । रासस