२९ मंसिर २०८२, सोमबार
,
Latest
एमाले महाधिवेशनस्थलः साजसज्जाले चिटिक्क, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएका प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र दिए उम्मेदवारी चुनौतिपूर्ण राजनीतिको सामना गर्न महासचिवमै दोहोरिने निर्णय गरेँः शंकर पोखरेल अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा सरकारले बनायो दलहरूसँग संवादका लागि समिति रूद्रकली र खगेन्द्रप्रसादलाई सौराहाबाट विदाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त प्रधानाध्यापक ठाकुरविरूद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर अग्नि खरेलले छाडे ओलीको साथ, सचिवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता एमाले महाधिवेशनः भीम आचार्यद्वारा उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता यु–१९ एसिया कपः बङ्गलादेशद्वारा नेपाल पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारीको कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति राख्न नहुनेमा काँग्रेस सांसद थानीको जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद ह्रदयराम थानीले कुटनीति र न्याय सेवालाई छुट दिई अन्य सेवामा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सबै कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सबै सेवाका कर्मचारीहरुको हकमा कम्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित उपसमितिमा पाँच जनाले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

सांसद थानीले भन्नुभयो, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा न्यायाधीश र कुटनीतिकहरुको बारेमा के राखिएको बताइदिनुपर्यो । यसमा सबैलाई समान अधिकार र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हो । जे नेपाली नागरिकले पाइरहेको छ त्यो सबैले पाओस् भन्ने दृष्टिकोण मेरो हो । उपसमितिका सदस्यहरुमध्ये कसैले दुई वर्षको राख्ने भन्नुभएको छ । कसैले एक वर्षको राख्नुभएको छ । के गर्दाखेरि उपयुक्त हुने हो ? म त दुई वर्षकै पक्षमा हो । दुई वर्ष राख्दाखेरी नै यो मुलुकको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु ।’

उहाँले निजामति कर्मचारीहरुले आचारसंहिता पालना गर्ने नगरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै आचारसंहिता पालना गर्न वाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीलाई आचारसंहिता पालना गराउन कारबाहीको व्यवस्था गर्न सभापतिसमक्ष सुझाव दिनुभयो । उहाँले संघीय निजमति विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेर पठाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीका मागहरु सम्बोधन गर्न नसकिए शिक्षकहरु जस्तै सडकमा आउने स्थिति बन्नसक्ने भन्दै कर्मचारीमैत्री ऐन बनाउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।