१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननबारे नेपाली सेना–अमेरिकी सेनाबीच कुनै सम्झौता छैन : परराष्ट्रमन्त्री खनाल संसदीय शासन प्रणाली असफल भइसक्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त विकल्प हुनसक्छः वामदेव गौतम देश फिल्मी संवाद र ‘ह्याङओभर’बाट चल्दैनः सांसद शर्मा सरकार दुई तिहाइ बहुमतको आडमा मनपरी ढंगले अघि बढ्न खोज्यो, खबरदारी गर्नुपर्छः युवराज ज्ञवाली न्युनतम यात्रु पनि नभएपछि कतिपय विमानस्थलहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएनः पर्यटनमन्त्री पौडेल भारतीय हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण नेपाली भूभाग प्रवेश गरेको हो, यसमा अरु नियोजित एवं गलत… कुटनीतिक वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध, सुस्तामा तटबन्ध निर्माणबारे भारतीय पक्षसँग समन्वय हुँदै डिशहोमको तुषाल मल्टिभेन्युसँग हातेमालो, भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत सुविधा प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणाली अनुरुप भाडा समायोजन गर्न माग काभ्रेपलाञ्चोकमा सवारी दुर्घटनामा युवतिको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रामकुमारी झाँक्रीको आक्रोस– ‘अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सरकारसँग वार्तासमेत नगर्ने अड्डी कसेर आन्दोलन गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकप्रति आक्रोस व्यक्त गरेकी छन् ।

नेतृत्व झाँक्रीले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारसँग वार्ता नै नगर्ने अडान नै गलत भएको बताएकी छन् । उनले शिक्ष ऐन पास नभएसम्म विद्यालय फर्कंदैनौं भन्ने कुरा गर्नु उचित नहुने बताइन् । ‘के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?’ उनले भनेकी छन् ।

नेतृ झाँक्रीले शिक्षकहरुलाई जिम्मेवारीमा फर्कनसमेत आग्रह गरेकी छन् ।

उनले ‘अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् –
मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु । यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ । के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें । मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौं भन्ने लाग्यो । शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनुपर्‍यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसँग कुरा पुरार्‍याउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें । तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे ? शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विद्यालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ । के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?

विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुँदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छ ? राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीले ? भर्नाको बेला विधालय बन्द गरेर लाखौ विधार्थीको भविश्य अन्योल बनाउन मिल्छ ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन् । यहाँहरूले पढाएका कयौं विद्यालयको एसईईको रिजल्ट सून्य छ । के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ । शिक्षकहरूले यतिसम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो । किनभने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन । अब आउँछ । विधेयक समितिमा दफाबार छलफलमा छ । विधेयक संशोधनसहित पास हुने भएकाले पनि छलफलले समय लिएको हो । अब भने विधेयक समितीबाट पास हुने प्रक्रिया छ । समितीले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ । सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ । सर/मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस् । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस् । सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस् । जिम्मेवार नेता साथिहरू! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस बल र कोर्ट दुबै तपाईकै खुट्टामा छ ।




भर्खरै