८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
नेपाली श्रमिकको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रक्रिया सहज बनाउन युएईसँग छलफल सचेत वा नसियत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै पूर्वाधार विकासका लागि १५ वर्षे मास्टर प्लान आवश्यक : अध्यक्ष पाण्डे निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल अबदेखि साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी बलात्कारपछि हत्याका घटना रोक्न कानून संशोधन गर्न राप्रपा नेता शाहीको माग बाफियामा संशोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सांसद अधिकारीको माग सरकारको प्रभाव र जनविश्वास घट्दै गएको अमरेश सिंहको दाबी गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण : बयानको भिडियो सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरी पक्राउ जेब्रा क्रसिङमै नागरिक असुरक्षित, दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न महरको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी निर्वाचनअघि सिङ्गापुरको संसद् विघटन



अ+ अ-

एजेन्सी । प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङका लागि निर्णायक परीक्षा मानिएको आगामी राष्ट्रिय चुनावअघि सिङ्गापुरको संसद् मङ्गलबार विघटन गरिएको छ ।

गत वर्ष वोङले सिङ्गापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली कुआन यूका छोरा ली सिएन लुङको स्थान लिनुभएको थियो र प्रभावशाली ली परिवारको दशकौँको नेतृत्वपछि नयाँ युगको सुरुआत गर्नुभएको थियो ।

“राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नमले प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङको सल्लाहमा मङ्गलबार, १५ अप्रिल २०२५ मा संसद् विघटन गर्नुभएको छ”, एक सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अप्रिल २३ का लागि मनोनयनको दिन तय गरिएको छ र निर्वाचन विभागले मङ्गलबार पछि मतदानको मिति घोषणा गर्नेछ ।

यस चुनावमा अघिल्लो संसद्भन्दा चार सिट बढी कुल ९७ सिट रहेका छन् । अधिकांश सिट ब्लक मतदान प्रणालीबाट आएका छन् जुन विपक्षीले सन् १९५९ देखि सत्तामा रहेको पिपुल्स एक्सन पार्टी (पिएपी) को पक्षमा रहेको बताएको छ ।

सन् २०२० को चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिएका ९३ सिटमध्ये १० सिट जितेर राष्ट्रलाई चकित पारेको मुख्य विपक्षी वर्कर्स पार्टीले त्यस गतिलाई अगाडि बढाउने र थप प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्य साना विपक्षी दलहरूले पनि चुनावमा लड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार युद्धले सिङ्गापुरको द्रुत आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण विश्व व्यवस्थालाई खतरा पैदा गरेको बेला आएको छ ।

ट्रम्पले सिङ्गापुरमा आधारभूत १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनु भए पनि सहर–राज्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारी निर्भरताका कारण अन्य देशहरूमा लगाइएको धेरै उच्च भन्सार शुल्कले गर्दा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिममा छ ।