१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
दार्चुलामा मध्य चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने अवैध काठ र ढुङ्गा ओसार्ने ट्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा असार मसान्तसम्म खपत भएको बिजुलीमा भ्याट नलाग्ने प्राधिकरणको प्रष्टोक्ति बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको बिक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह चिकित्सकमाथिको आक्रमणको विरोधमा आज देशभर आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द हुने झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नारायणी अस्पतालका सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी निर्वाचनअघि सिङ्गापुरको संसद् विघटन



अ+ अ-

एजेन्सी । प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङका लागि निर्णायक परीक्षा मानिएको आगामी राष्ट्रिय चुनावअघि सिङ्गापुरको संसद् मङ्गलबार विघटन गरिएको छ ।

गत वर्ष वोङले सिङ्गापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली कुआन यूका छोरा ली सिएन लुङको स्थान लिनुभएको थियो र प्रभावशाली ली परिवारको दशकौँको नेतृत्वपछि नयाँ युगको सुरुआत गर्नुभएको थियो ।

“राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नमले प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङको सल्लाहमा मङ्गलबार, १५ अप्रिल २०२५ मा संसद् विघटन गर्नुभएको छ”, एक सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अप्रिल २३ का लागि मनोनयनको दिन तय गरिएको छ र निर्वाचन विभागले मङ्गलबार पछि मतदानको मिति घोषणा गर्नेछ ।

यस चुनावमा अघिल्लो संसद्भन्दा चार सिट बढी कुल ९७ सिट रहेका छन् । अधिकांश सिट ब्लक मतदान प्रणालीबाट आएका छन् जुन विपक्षीले सन् १९५९ देखि सत्तामा रहेको पिपुल्स एक्सन पार्टी (पिएपी) को पक्षमा रहेको बताएको छ ।

सन् २०२० को चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिएका ९३ सिटमध्ये १० सिट जितेर राष्ट्रलाई चकित पारेको मुख्य विपक्षी वर्कर्स पार्टीले त्यस गतिलाई अगाडि बढाउने र थप प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्य साना विपक्षी दलहरूले पनि चुनावमा लड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार युद्धले सिङ्गापुरको द्रुत आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण विश्व व्यवस्थालाई खतरा पैदा गरेको बेला आएको छ ।

ट्रम्पले सिङ्गापुरमा आधारभूत १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनु भए पनि सहर–राज्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारी निर्भरताका कारण अन्य देशहरूमा लगाइएको धेरै उच्च भन्सार शुल्कले गर्दा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिममा छ ।