३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन’



अ+ अ-

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं चेम्बर दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धनमा जोड दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । स्वदेशी प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्दै ‘नेपाली वस्तु, नेपालीको रोजाइ’ भन्ने नारालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि सारिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ लागू गरिएको छ ।

उद्योग मेलाहरू, स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनीहरू र ई–कमर्स प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग प्रदान गरिएको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा जोड दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई नवप्रवर्तन उद्यम संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन नवप्रवर्तन उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सो शीर्षकमा कर्जाका लागि यस वर्ष रु एक अर्ब विनियोजन गरेको र कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा रु २५ लाखसम्म दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । रासस