२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्घीय संसद्को समितिद्वारा सुझाव सङ्कलन



अ+ अ-

झापा। सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको टोलीले झापामा समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालाका सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा समितिका सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बू नेतृत्वको टोलीले उद्योग, व्यापार, श्रम, रोजगारी, उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेको हो ।

छलफलमा चिया व्यवसायी आदित्य पराजुलीले नेपालबाट भारतर्फ चिया निर्यात गर्दा बारम्बार अवरोध उत्पन्न हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्पष्ट, दीर्घकालीन र व्यापारमैत्री नीति नहँुदा व्यवसायमा कठिनाइ भएको बताउनुभयो । “अर्बौँको कारोबार हुने चिया निर्यातलाई सरल र सहज बनाउन सरकारले दिगो नीति ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उपभोक्ता जागरण अभियन्ता शालिग्राम भट्टराईले सुपारी निर्यातमा रोक लगाउनु किसान र व्यावसायी दुवैका लागि लाभदायी नभएको बताउनुभयो । “सुपारीको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रलायले निर्यात रोक्दा हामीले न्यून मूल्यमा सुपारी बिक्री गर्न बाध्य भयौँ”, उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

नारी सञ्चारगृहकी पूर्वअध्यक्ष सावित्रा दाहालले झापाका उद्योगहरू भारतीय श्रमिकमा निर्भर हुने अवस्थालाई कम गरी नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली श्रमिकलाई यहाँका उद्योगमा काम गर्ने वातावरण बनाउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रमका सहभागीले बजार अनुगमन नियमित नहुनु उपभोक्ताका लागि समस्या भएको बताएका थिए । गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका तथा अखाद्य वस्तु खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्राप्त सुझावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिका सदस्य लिम्बूले बताउनुभयो । “हामी नीतिगत तहमा यी समस्या समाधानतर्फ गम्भीर छौँ”, उहाँले उन्नुभयो । समितिका सदस्य सांसद लिम्बूसँगै, डोलप्रसाद अर्याल, कान्तिका सेजुवाल, रुक्मणी राना बराइली र सीता मिजारको उपस्थिति थियो । रासस