काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पाँच दिनदेखि जारी संवादहीनता टुटे पनि उत्कर्षमा पुगेको पार्टी विवाद समाधानको विधि र प्रक्रियामा नयाँ असमझदारी थपिएको छ । ओली र प्रचण्डबीच आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा करिब तीन घन्टा छलफल भए पनि विवाद समाधानका लागि सहमति सचिवालय, स्थायी कमिटी र महाधिवेशन कहाँबाट खोज्ने भन्नेमा नयाँ विवाद थपिएको हो । १० असारदेखि सुरु स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । 

१३ साउनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले २८ जना सदस्यसहित बैठक राखेका थिए । यहीँबाट सुरु भएको दुई अध्यक्षको संवादहीनता आइतबार साक्षीसहित तोडिएको छ । तर, सोमबार पुनः बसेर छलफल गर्नेबाहेक छलफलमा कुनै प्रगति भएको छैन् । बरु, दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा कायमै छन् । र, विवाद समाधान सचिवालय, स्थायी कमिटी र महाधिवेशन कहाँबाट गर्ने भन्नेमा नयाँ विवाद थपिएको छ । छलफलमा ओलीले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रचण्डले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई पनि छलफलमा सहजीकरणका लागि साक्षी राखेका थिए ।

अविश्वास र असहमतिको गोलचक्करसँगै बहुमत–अल्पमतको शक्ति–परीक्षणमा केन्द्रित दुवै पक्षबीच सहमतिका लागि छलफल सविचालय बैठकबाट सुरु गर्ने कि स्थायी कमिटी बैठकमा जाने भन्नेमा विवाद जन्मेको हो । प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नैपर्ने प्रचण्ड–वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको माग यथावत् छ । तर, ओली दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा छन् । आइतबार पनि दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान दोहो¥याएका छन् । ‘तपाईंले आफ्नो इच्छाअनुसार एक पद छाडेर निकास दिनुस्,’ प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीको जवाफ थियो, ‘अहिले सम्भव छैन, दोहो¥याएर यो कुरा नगर्नुस् । बरु महाधिवेशनमा जाऔँ, बाँकी त्यहीँबाट टुंग्याउँला ।’

यसबाहेक आइतबारको छलफलमा ओलीले सचिवालय बैठकबाट सहमतिको प्रस्ताव तयार भएपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । प्रचण्डले चालू स्थायी कमिटी बैठकको निर्धारित एजेन्डाको छलफलबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड गरेका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पछिल्लो ६बुँदे प्रस्ताव र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सरकार बचाउनुपर्ने अडानले सचिवालयमा ओली बहुमतमा छन् । तर, स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमतमा छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो सुविधाअनुसार विवाद समाधानका लागि कहाँबाट छलफल थाल्ने भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । तर, संवादलाई निरन्तरता दिने र सोमबार पनि छलफल गर्ने उनीहरूबीच समझदारी छ । 

‘लामो समयदेखिको संवादहीनताको अवस्थाबाट संवाद सुरु हुनु आफैँमा सकारात्मक हो,’ छलफलपछि वरिष्ठ नेता खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘धेरै कुरा भए, कथाकुथुंग्रीका कुरा पनि आए । तर, सहमति र एकताको विकल्प छैन, बैठकबाटै सहमति खोज्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्षबीच साझा सहमति छ, विधि र प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भएकाले सोमबार पनि छलफललाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ दुई अध्यक्षबीच सोमबार बिहान पुनः छलफल हुनेछ । 

बालुवाटार छलफलबारे प्रचण्डले आइतबार साँझ वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खुमलटारस्थित निवासमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । त्यहाँ प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकलाई निरन्तरता दिऊँ भन्ने आफूहरूको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेको सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३ साउनको सचिवालय बैठकमा मंसिरभित्र ‘अर्ली महाधिवेशन’ गरेर विवादको समाधान खोज्ने प्रस्तावलाई सबैको सुझाबका आधारमा सचिवालयमा सहमतिको प्रस्ताव बनाएपछि मात्रै स्थायी कमिटी डाक्नुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसरी अगाडि जाँदा १३ साउनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले बालुवाटारमा सम्पन्न गरेको स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरूको बैठकले मान्यता नपाउने र सचिवालयमा बहुमत पुगेकाले अनुकूल सहमतिको प्रस्ताव लैजान सकिने ओलीको आकलन छ । तर, प्रचण्डले ‘अर्ली महाधिवेशन’ मंसिरमा सम्भव नभएकाले यो अध्याय नै सकिएको बताएका छन् । उनले जारी स्थायी कमिटीमा एजेन्डाकेन्द्रित छलफल गरेर सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् । 

पछिल्लोपटक उपाध्यक्ष गौतमले दुवै पदमा ओलीको निरन्तरता हुने गरी ६बुँदे प्रस्ताव राखेपछि सचिवालयमा ओलीलाई बहुमतको अनुकूलता थपिएको छ । तर, ओलीको त्यस्तो प्रस्तावले बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले मान्यता नपाउने देखिएपछि प्रचण्डले भने त्यही बैठकको निरन्तरताका रूपमा पूर्वनिर्धारित एजेन्डामा छलफलकेन्द्रित गरेर स्थायी कमिटीबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड गरेका छन् । १३ साउनको पूर्वनिर्धारित बैठक ६ गतेकै स्थायी कमिटीले तोकेको र ओलीले परामर्श र सहमतिविनै पछिल्लो बैठक स्थगन गरेको भन्दै प्रचण्ड गल्ती महसुस गराउने योजनामा छन् । 

प्रचण्ड–नेपाल समूहका २८ स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक बसेको थियो । बैठकले ओलीले एक्लै बैठक स्थगनको सूचना जारी गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थायी कमिटी सुचारु गर्नका लागि अर्का अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएको थियो । ‘जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष ओली एक्लैले स्थगित भएको सूचना जारी गर्नु उचित थिएन । यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता, विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारु गर्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले ग¥यो,’ स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यको बैठकबाट पारित प्रस्ताव जानकारी गराउँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए । 

ओली र प्रचण्डबीचको छलफलमा १३ साउनको बहुमत सदस्यको बैठकलाई मान्यता दिने कि नदिने विषयमै आधा घन्टाभन्दा बढी विवाद भएको सचिवालयका एक नेताले बताए । ओलीले आफूविना बैठकै बस्न नसक्ने विधानको व्यवस्था भएको भन्दै मान्यता नपाउने स्पष्ट अडान राखेका थिए । प्रचण्डले सहमति र परामर्शविनै एकलौटी स्थगन गरेर विधान उल्लंघन गरेकाले भेला भइसकेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक राख्न बाध्य हुनुपरेको जवाफ फर्काएका थिए । 

‘अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री छोड्ने कुरा अबदेखि तपाईंहरूले नगर्नुस्, धेरैपटक भनिसकेकै छु, दोस्रो, मेरो सहमति र उपस्थितिविना बैठक राख्ने अधिकार तपाईंहरूलाई कसले दियो रु’ ओलीको प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘तपाईंले चाहिँ विधानविपरीत एक्लैले बैठक रोक्न हुने, अनि त्यसको जवाफमा हामीले बैठक नगरेर अरू के गर्नुपथ्र्यो रु’

बैठककै विषयमा लामै गलफत्तीपछि कुरा नमिलेपछि निकासका लागि थप सहमति खोज्न भने उनीहरू सहमत भएका थिए । छलफलमा सहभागी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संवादहीनता टुटेकाले दुई अध्यक्षले नै अहिलेसम्म आएका विभिन्न विकल्पलाई आधार मानेर सहमतिमा पुग्ने गरी निकास निकाल्ने बताए ।

‘सहमतिमा पुग्ने मुख्य जिम्मेवारी दुई अध्यक्षकै हो, अहिलेलाई संवादहीनता टुटेको छ, अहिले नै के गर्ने त्यस्तो केही त भएको छैन, विभिन्न छलफल भएका छन्, पहिले पनि उहाँहरूबीच बाक्लै छलफल भएको हो,’ नेम्वाङले भने, ‘केमा जानुहुन्छ, मूल चुरो उहाँहरूमै रहेका कारण, हेरौँ के निकास आउँछ, तर सहमतिबाटै निष्कर्षमा पुग्नका लागि सोमबार बिहान पनि छलफल गर्नुहुनेछ ।’ 

प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीमा व्यक्तिवाद चरमचुलीमा पुगेको र पार्टी सञ्चालनको नीति, विधि र प्रक्रिया समाप्त पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकमा प्रवक्ता श्रेष्ठले त पार्टीमा गम्भीर सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रश्न खडा भएको भन्दै ओलीले आफूलाई कम्युनिस्ट आचरणविपरीत नकारात्मक पात्रको रूपमा उभ्याएको चित्रण गरेका थिए ।

उनले पार्टीमा धेरै सैद्धान्तिक–वैचारिक स्खलन देखिएको भन्दै पुँजीवाद र यथास्थितिवादको पक्षपोषण गर्ने ओली प्रवृत्ति र कम्युनिस्ट सिद्धान्त र कार्यक्रमको जगमा मुलुकलाई समाजवादतिर लैजाने समूहबीच गम्भीर वैचारिक संघर्ष चलिरहेको बताएका थिए । तर, प्रचण्डसँगको छलफलमा भने ओलीले आफू पार्टीलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले नै सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र त्यसअनुसार नै काम गरिरहेको बताएर इतर पक्षले पनि त्यसअनुसार नै आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै चुनौतीसमेत दिएका थिए ।

‘विधिमा जाऊँ भन्नेमा उहाँ पनि देखिनुभयो, तर हाम्रो जोड स्थायी कमिटी बैठकलाई निरन्तरता दिएर अघि बढौँ भन्ने हो, तर उहाँले पहिले सचिवालय बैठक गरौँ भन्नुभएको छ,’ सचिवालयकै अर्का एक नेताले भने, ‘जे भए पनि बैठकतिरै जाने र समाधान खोज्ने कुरामा चाहिँ साझा सहमति देखिएको छ ।’

३ साउनको सचिवालय बैठकमा अर्ली महाधिवेशनको ओलीको प्रस्तावप्रति प्रचण्डले सहमति जनाएका थिए । तर, वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका थिए । सुझाबलाई समेत मध्यनजर गरेर ६ साउनको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षहरूले ठोस प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, प्रचण्ड ओलीको प्रस्तावबाट ब्याक हटेपछि ६ साउनको बैठक बाढी, पहिरोबाट पीडित परिवारको राहत र उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै १३ साउनमा बस्ने गरी टुंगिएको थियो ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।