ललितपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा भएको कमजोर पक्षको सुधार गर्दै समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बागमतीको प्रदेश सुशासन केन्द्रले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका १० वर्ष’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा प्रदेशबाट पठाइएका वित्तीय हस्तान्तरण तथा साना विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी प्रदेशस्तरबाट योजना समावेश गर्दा कतिपय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । तीनै तहका जनप्रतिनिधि र सरकारबीच सहकार्य भएमा विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनेछन्, जसबाट बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्”, मुख्यमन्त्री थापामगरले भन्नुभयो ।
उहाँले बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक क्षमता विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) कक्षा तथा आवश्यक उपकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले बागमती विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत सेवा तथा जनशक्ति विकासमा काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशका विभिन्न कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्याइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री थापामगरले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य र सङ्घीय सांसदबीच पनि निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सरकारले निर्माण गरेका ऐन, कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सवलीकरणमा प्रदेश सरकारले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । सीमित स्रोतसाधनको बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानुन निर्माण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जानकारी गराउँदै जिम्मेवारी पदमा रहेका सबैको सकारात्मक भूमिका रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उपप्रमुख चापागाईंले सङ्घीयताको कार्यान्वयन र नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेशसभाबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भइरहेको जनाउँदै बागमती प्रदेशले सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सवलीकरणमा सातै प्रदेशको अगुवा प्रदेशका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै भइरहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले संविधानको अनुसूचीमा लेखिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन नभएसम्म सङ्घीयता सवलीकरण नहुने भन्दै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा तीन तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घीयताको सन्दर्भमा पदमा हुँदा एउटा र पदमा नरहँदा अर्को व्याख्या गर्ने पद्धति राख्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले राज्यशक्तिको बाँडफाँडको सिद्धान्तलाई तीनै तहबीच कानुनी रूपमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीयताविज्ञ एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेको, प्रदेशिक र स्थानीय विकासको जग बसेको, स्रोत र साधनको समानुपातिक बाँडफाँड र सहभागितामूलक विकास र शान्ति कायम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तीन तहबीचको समन्वयमा शान्ति, सुशासन र विकासमा काम गर्दै सङ्घीयता सवलीकरणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक विकास पनि प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुशासन कायम र पारदर्शिता प्रवर्द्धनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर काम गर्नुपर्ने, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने र विकासलाई नागरिकले आत्मसात र अनुभूति गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पहुँचका आधारमा भन्दा पनि नागरिक र समुदायको आवश्यकताका आधारमा विकासलाई अगाडि बढाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रभा वोगटीले स्थानीय तहबाट संस्थागत विकासमा निरन्तर योगदान भइरहेको जानकारी गराउँदै नागरिकको सेवा प्रवाहमा सकारात्मक काम भएका बताउनुभयो । उहाँले विपद्मा प्रदेश सरकारले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय र महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सचिव उमेशकुमार ढकालले प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्म भएका उपलब्धि एवं चुनौती, सेवा प्रवाहमा भएका सुधार तथा संस्थागत विकास, स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियोे । रासस
