२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र त्यस्तो हिंसात्मक घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेत र न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल) अध्यक्ष रुकमणि महर्जनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आह्वान गर्नुभएको हो ।

यही चैत १५ गते तीनकुनेमा घटेको हिंसात्मक घटनामा बल प्रयोग र मानवीय क्षति सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले चैत २० गते सार्वजनिक गरेको विवरणलाई लिएर चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस सम्बन्धमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्यका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा बल प्रयोगको सन्दर्भमा विद्यमान कानुन, अभ्यास तथा व्यवहारको विश्लेषण गरी अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, सिद्धान्त र अभ्यासअनुरूपको आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस समेत गर्ने कार्यदिश उक्त संयन्त्रलाई तोक्न आग्रह गर्दछौँ ।”

प्रदर्शनको क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाटलगायतका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट जिम्मेवार देखिएकाउपर कानुनबमोजिम अभियोजन गरिनुपर्नेमा कुनै विवाद नभएको र यही घटनालाई बहाना बनाएर राजनीतिक आस्थाको आधारमा अस्वभाविक रूपमा राज्यद्रोह वा सङ्गठित अपराधको अभियोजनमा तान्ने कार्य किमार्थ जायज नुहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न माग गरिएको छ । रासस