काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ । सरकारसँग आ–आफ्ना माग राख्दै विभिन्न समूहहरु अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । सरकारले तत्काल माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
राजावादी समूहले चैत १५ गते गरेको हिंसात्मक आन्दोलन रोक्न नसकेको भन्दै गृह प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ । राजावादी समूहको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईले प्रहरीको घेरा तोडेर भागेका छन् । उनलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । उल्टै प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न नसक्नु सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरुबीचसमेत समन्वय छैन । दलैपिच्छेका फरक फरक धारणा छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले तीनकुने घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । तर त्यसलाई सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुले स्वीकार गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत दोधारमा छन् ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन माग गर्दै सडक आन्दोलनमा छन् । सरकारले बोलाएको वार्तामा समेत उनीहरु गएका छैनन् । एसईईको उत्तरपुस्तिका बहिस्कार गरेका छन् । यसले सरकारलाई थप दबाब परेको छ ।
सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडितदेखि मिटरब्याजपीडितसम्म सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले आफ्नै माग राखिर सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले कसैसँग पनि वार्ता गर्न सकेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारी छ । अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था दयनीय छ । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । विकासका काम ठप्प जस्तै छन् । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
