१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा धादिङ र नुवाकोटका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन (तस्बिरसहित) पहिरोका कारण अवरुद्ध तिब्बतको केरुङ नाका जोड्ने सडक पुनः सञ्चालन देशको कार्यकारीले प्रत्यक्ष सूचना पाउनुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री मातहत नै ठीक छः कानूनमन्त्री गौतम प्रधानमन्त्रीले सदनमा केही कुरा गलत बोल्नुभयोः दाहाल एनभिएलको विजेताले २० लाख पाउने सरकारले घमण्ड त्यागेर सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरोस्ः अर्जुननरसिंह केसी विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कामलाई अहिले नै असफल भन्नु हतारो हुन्छः मनिष झा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले नेतृत्व लिन सकेन, अहंकार र दम्भ त्यागौँः प्रमुख सचेतक महर भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि प्रभु बैंकले गर्‍यो २ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग शाही युवा शक्ति नेपालद्धारा रसुवा बाढीपिडित नागरिकलाई राहत बितरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कक्षा ७ की छात्राले औँल्याइन संविधान संशोधनको बुँदा



अ+ अ-

काठमाडौँ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विद्यालय तहमा अध्ययनरत एक छात्राले संविधानमा भएका केही त्रुटि औँल्याउँदै त्यसलाई सच्याउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

कास्कीको पोखरा लामाचौरस्थित श्री गण्डकी बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत प्रेन्सा रेग्मीले संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ र धारा १०२ मा भएको व्यवस्था अस्पष्ट रहेको दाबी गर्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी हुन् ।

“संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ मा गाउँपालिकाका ‘अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएकामा सो उपधारामा त्यसबमोजिमको व्यवस्था नरहेकाले सच्याउन आवश्यक छ”, आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।

उपधारा ७ मा अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ९ र ७ मा भएको व्यवस्था एकार्कासँग मेल नखाएको रेग्मीको दाबी छ । त्यस्तै संविधानको धारा १०२ मा उल्लेखित ‘अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा’ भन्ने व्यवस्था पनि अस्पष्ट रहेको उनको जिकिर छ ।

राउटे बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार खोइ ?

छात्रा रेग्मीले राउटे समुदायको बालबालिकामा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेकी छिन् । संविधानमा शिक्षा र बालबालिकासम्बन्धी मौलिक हक भए पनि राउटे समुदायका बालबालिका उक्त अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएको उल्लेख गर्दै शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

“संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम तत्काल कानुन बनाएर राउटे समुदायको बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई परामादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छु”,उनले भनिन् । रासस