काठमाडौँ । सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटको विनियोजन प्रश्तावमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बढी महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको भन्दै त्यसलाई गलत भएको बताएका हुन् ।

शुक्रवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा आगामी वर्षको बजेटका सन्दर्भमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवं काँग्रेस सांसद डा। प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटको विनियोजन प्रश्ताव नै ठिक नभएको बताउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि राखिएको विनियोजन र पुँजीगत तर्फको लक्ष्यमा नै समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले बहुवर्षिय आयोजनाहरुका कारण दायित्व बढिरहेको भन्दै त्यसमा समेत सोच्नुपर्ने बला अएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘जुन विनियोजन, पुँजीगततर्फको लक्ष्य राखिएको छ, त्यसमै समस्या छ । तपाई (अर्थमन्त्रालयका अधिकारी)हरुले गम्भीर समीक्षा गर्नुहोला । हजारौंका संख्यामा जुन आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ, हस्तान्तरणका कुरा आएका छन् ती हस्तान्तरण होइन,स्थगन नै गर्नुपर्छ ।’

एमाले सांसद पदम गिरीले देशका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेटमा कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार ४ खर्ब बढी ऋणको सावाँ व्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो बिडम्बनापूर्ण अवस्था भएको उहाँको भनाइ छ । विगतमा पुँजीगत बजेट छुट्टाइएका परियोजनाहरुको खर्चको स्थिति ६० प्रतिशत ननाघेको बताउनु भयो । अर्कातर्फ विदेशबाट ऋण लिएर बनाएका परियोजनाहरुको प्रतिफलको हिसावले हेर्दा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गएको भन्दै आगामी वर्षको बजेट बनाउदा ख्याल गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘विगतमा धेरै बजेट आए, ती बजेटहरु मान्छेको जीवनमा कति तत्विक अर्थ राखे समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । एउटै काम पटकपटक दोहो¥याइयो भने सफलता हासिल गर्न सकिदैन । देशका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेटमा कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेनौं भने यो पनि विगतको निरन्तरता जस्तै हुन्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । पूर्वशर्त पूरा गरेका आयोजनाहरुलाई अहिले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्ने, जसको सम्भाव्यता छैन, कुनै तयारी नै छैन त्यस्तालाई अध्ययनकै क्रममा राख्ने अर्थमन्त्रालयका तयारी यो सुखद् हो । तर यो निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई झेल्ने, समना गर्ने समाथ्र्य अर्थ मन्त्रालयले राख्न सक्नुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने कार्यक्रमसहित बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी बजेट कार्यान्वयनमुखी हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘जबसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुँदैन, त्यतिन्जेल रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । गरिबी निवारण कम गर्ने कुरा कागजमा मात्रै हुन्छ त्यसैले पुँजीगत बजेट खर्चलाई कसरी सुधार गरेर जाने त्यसबारे यो बजेटले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सही किसिमले बजेट नबन्दा माननीयहरुको क्षेत्रमा मानहानी हुन पुगेको बताउनु भयो । उहाँले माननीयहरुलाई माननीयकै हैसियत बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो –‘माननीयज्युहरुको क्षेत्रमा मानहानी हुन पुगेको छ । म त मेयर भएर आएको मान्छे पनि । वडाध्यक्षले १०/१० करोड प्रत्येक वर्ष खर्च गर्न पाउँछ । उनीहरुले आफ्नो नीति लगाउनसक्छ तर हामीले सकिरहेका छैनौं । यसमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जाओस् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ठूला नेता र प्रधानमन्त्रीका जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको भन्दै समान ढंगले बजेट वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न बजेटमार्फत कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनन क्षेत्र र ठूला दलका नेताहरुको गृहजिल्लामा बजेट केन्द्रित भयो । यो वर्ष त्यसो भए राम्रो हुँदैन । आवश्यकताका आधारमा बजेट बाडिनुपर्छ, पहुँचको आधारमा होइन । यहाँ पहुँचका आधारमा बजेट बाँडियो ।’
नेकपा एमाले सांसद जुलीकुमारी महतोले आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कति दिनसम्म लम्बाउँदै जाने हो रु भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । प्राथमिकता तय गरेर त्यस्ता आयोजनालाई स्रोत दिनुपर्ने र सकाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘आहिलेको आवश्यकता के हो त्यसमा ख्याल गरौं । अहिलेको जनतामा रहेको नैरश्यतालाई छ । खानेपानी, सिचाइ, पर्यटन पाएको छैन, त्यो कुराहरुलाई नछुटाइ योजना छनोट गर्नुपछ ।’

नेकपा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले संघीय सरकारबाट बजेट छुट्टाइएको आयोजनामा श्रेयको होडबाजी चल्ने गरेको बताउनु भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग जोडेर बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनु भयो ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमै काम अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट लोकप्रियताका हिसावले ल्याउने की आर्थिक अनुशासनमा जानेबारे समितिको निर्देशन मान्न आफूहरु तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘लोकप्रियतामा जाने की आर्थिक अनुशासन मानेर जाने समितिले निर्देशन दिएको खण्डमा मान्नेछौं । अनुसाशन भित्र रहेर सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ । पुँजीगत बजेट बढाउने, अनावश्यक आयोजनाहरु स्थगन गर्ने तरिकाले अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’

राजश्वबाट मात्रै विकासका कामहरु अघि बढाउन अर्पाप्त हुने भएकाले वैदेशिक सहायता लिनुपरेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसको सही सदुपयोग गर्ने हिसावले नै अघि बढिरहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले आगामी बजेटमा अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षिय आयोजनाहरुलाई स्रोत सुनिश्चित गरिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाको खर्च क्षमता पनि हेरिनेछ ।

नेपालका अनुसार यी आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित गराएर मात्रै सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आउने कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याइनेछ ।
नेपालले भन्नुभयो– ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्तलाई हेरेर आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण, पुनः प्राथमिकरण गरिनेछ । कतिपयलाई हटाउने र कतिपयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’

उनकाअनुसार पूर्वतयारी बिनाका आयोजनालाई बजेटमा राखिनेछैन । अनुशासित तवरले बजेट ल्याउन मन्त्रालयगत छलफललाई अर्थमन्त्रालयले तिब्र पारेको छ ।