काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका बारेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन आयोगको गठन गर्न माग गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित नेताहरूले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेर तीनकुने घटनासँग सम्बन्धित रहेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै आयोग गठनको माग गरेको हो ।
चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो। त्यसक्रममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट भएको थियो भने दुई जनाको मृत्यु भएको थियो।
राप्रपाले नेता रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा लगायतलाई राज्यविरुद्धको अपराध जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा किन लगाइयो भन्ने प्रश्न पनि सरकारसंग गरेको छ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं
विषय: ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा।
चैत १५ गते तीनकुने, कोटेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन राज्यपक्षबाट भएको क्रियाकलापप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गम्भीर दु:ख व्यक्त गर्दछ।
प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो सभा सुरू गर्ने क्रममा राष्ट्रियगान गाउन सुरू गरेको बेला प्रशासनले मञ्चलाई लक्षित गरेर सर्वसाधारणको घरको छतबाट अन्धाधुन्द म्याद सकिएका अश्रु ग्यासका सेलहरूको वर्षा गर्नु, सबिन महर्जनलाई ताकेर गोलिहानी हत्या गरिनु, आँखैअगाडि घर आगलागी हुँदा र उक्त घरमा मानिस रहेको जानकारी पाउँदा पनि नियन्त्रण र उद्धार गर्न नसकेर पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान जानु, कार्यक्रमसँग कुनै सम्बन्ध नरहेका र कार्यक्रम स्थलबाट धेरै टाढा रहेका रेविका खत्री र उनका दाइलाई गोली हान्नु, प्रहरीले अलगअलग ठाउँमा चलाएको गोलीबाट दुई दर्जनभन्दा बेसी मानिसहरू घाइते हुनु, प्रहरीलेनै पत्रकारलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार निहत्ता प्रदर्शनकारीहरू माथि चैत्र १५ गते एकै दिन ७४६ राउन्ड अश्रुग्यास, १९२ ब्ल्याङ्क राउन्ड फायरिङ, ५८ राउन्ड हवाई फायर, कार्टिज ९छर्रा० २३९ र पेस्तोलबाट २ राउन्ड गोली चलेको थियो।
यो नेपाल प्रहरीको मात्र विवरण हो। सशस्त्र प्रहरीबाट चलेको गोलीको विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन।
चैत्र १५ गते यति धेरै फायरिङ गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? प्रदर्शनकारी पछि हटिरहेका बेला पनि किन गोली चल्यो ? गल्लीमा रहेका आमनागरिक पनि कसरी घाइते भए ? सभामा भाग लिएको, प्रदर्शनमा सहभागी भएको जस्ता आधारमै राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा लगायतलाई “राज्यविरुद्धको अपराध” जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा किन लगाइयो ? यस्ता प्रश्नको उचित जवाफ नआएसम्म सरकार स्वयं उक्त दिनको प्रदर्शनलाई हिंसामा परिणत गर्न योजनाबद्ध तयारीमा थियो भन्ने अभियोगबाट मुक्त हुन सक्ने देखिँदैन।
सरकारको उक्त क्रियाकलाप प्रजातन्त्र मानव अधिकार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका विरुद्ध देखिन्छ। हामी यस प्रकारको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकार र प्रजातन्त्र विरुद्धको सरकारी क्रियाकलापको भत्सर्ना गर्दछौं।
भविष्यमा यस प्रकारका घटनाहरू नदोहोरीनका लागि उक्त दिनको घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुन आवश्यक छ। दमनमै संलग्न सरकारको एकपक्षीय छानबिनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने हुनाले स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोगको गठन लगायत निम्न विषयहरू नेपाल सरकार समक्ष राप्रपा माग गर्दछ।
१) सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन आयोगको गठन
२) छानबिनका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा, चैत्र १५ गतेको दमनमा नेतृत्व गर्ने प्रहरी प्रमुख र प्रशासनिक नेतृत्वको निलम्बन
३) मृतकहरू सबिन महर्जन र सुरेश रजकलाई सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
४) राप्रपा नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलसम्शेर राणा लगायत अन्यमाथिको झुठा मुद्दा खारेजी र निर्दोषहरूको रिहाइ
५) घाइतेहरूको नि:शुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन
