१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
२३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधिका दोषीलाई कारबाही गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको माग



eQmk’/, !* r}t M hgtf ;dfhjfbL kf6L{sf cWoIf pk]G› ofbj ;fd]af/ cfh /kmt ;~rf/ Sna eQmk’/n] cfof]hgf u/]sf] kqsf/ ;~rf/ ;+jfb sfo{qmddf af]Nb} . tl:j/ M /d]z lu/L, /f;;
अ+ अ-

भक्तपुर। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ ।

आज रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले आयोजना गरेको पत्रकार सञ्चार संवाद कार्यक्रममा उहाँले कुनै पनि बाहनामा हुने आपराधिक र हिंसात्मक कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा सबैले आ–आफ्नो विचार राख्न र बोल्न पाउने अधिकार छ तर चैत १५ गते राजतन्त्र फर्काउने नाममा भएको हत्या, आगजनी र तोडफोडले लोकन्तान्त्रिक पद्धतिको खिल्ली उडाएको छ । त्यसदिन भएका सबै गतिविधि हिंसात्मक एवं आपराधिक भएकाले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दैै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको अवस्थामा फेरि एकात्मक शासन र हिन्दू राज्यसहितको राजतन्त्र स्थापना गर्नेहरूलाई सल्बलाउन नदिन राजनीतिक दल पनि सच्चिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार राजनीतिक दलले सत्ताको बागडोर सम्हाले पनि जनताको चाहनाअनुसार काम हुन नसक्दा दलप्रति आक्रोस बढेको अध्यक्ष यादवले जिकिर गर्नुभयो । “सङ्घीय सरकारले नै सङ्घीयताको सबल कार्यान्वयनमा अवरोधको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

प्रदेशलाई प्रदान गरिएका अधिकारमा रोक लगाएको छ । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन ऐनलगायत विभिन्न विषय अल्झाएर काम गर्न असक्षम बनाएको छ”, उहाँको आरोप थियो ।  रासस