२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधिका दोषीलाई कारबाही गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको माग



eQmk’/, !* r}t M hgtf ;dfhjfbL kf6L{sf cWoIf pk]G› ofbj ;fd]af/ cfh /kmt ;~rf/ Sna eQmk’/n] cfof]hgf u/]sf] kqsf/ ;~rf/ ;+jfb sfo{qmddf af]Nb} . tl:j/ M /d]z lu/L, /f;;
अ+ अ-

भक्तपुर। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ ।

आज रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले आयोजना गरेको पत्रकार सञ्चार संवाद कार्यक्रममा उहाँले कुनै पनि बाहनामा हुने आपराधिक र हिंसात्मक कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा सबैले आ–आफ्नो विचार राख्न र बोल्न पाउने अधिकार छ तर चैत १५ गते राजतन्त्र फर्काउने नाममा भएको हत्या, आगजनी र तोडफोडले लोकन्तान्त्रिक पद्धतिको खिल्ली उडाएको छ । त्यसदिन भएका सबै गतिविधि हिंसात्मक एवं आपराधिक भएकाले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दैै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको अवस्थामा फेरि एकात्मक शासन र हिन्दू राज्यसहितको राजतन्त्र स्थापना गर्नेहरूलाई सल्बलाउन नदिन राजनीतिक दल पनि सच्चिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार राजनीतिक दलले सत्ताको बागडोर सम्हाले पनि जनताको चाहनाअनुसार काम हुन नसक्दा दलप्रति आक्रोस बढेको अध्यक्ष यादवले जिकिर गर्नुभयो । “सङ्घीय सरकारले नै सङ्घीयताको सबल कार्यान्वयनमा अवरोधको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

प्रदेशलाई प्रदान गरिएका अधिकारमा रोक लगाएको छ । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन ऐनलगायत विभिन्न विषय अल्झाएर काम गर्न असक्षम बनाएको छ”, उहाँको आरोप थियो ।  रासस