काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईसँगै सरकारको पनि कुरा सुन्ने आदेश भएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वौच्च अदालत गएका कुलमानले अन्तरिम आदेश नपाएपछि हितेन्द्र देव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुला भएको छ ।
कुलमानले हितेन्द्रको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई पुनर्वहाली गरिपाउन अन्तरिम आदेशलगायत परमादेश माग गरेका थिए ।
कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतवार हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा शुक्रबार उक्त मुद्दाको पहिलो बहसपछि सरकारको कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै आईतबारका लागि पेशी तोकिएको हो ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी नभई आइतबारका लागि पेशी तोकिएको हो । दोस्रो नम्बरमा कुलमान घिसिङको र पाँचौं नम्बरमा हितेन्द्र देव शाक्यको मुद्दा पेशीमा रहेकोमा दुवैलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गरि आइतबारका लागि पठाउने जानकारी गराएको छ ।
बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा विद्युत प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नव नियुक्त शाक्य दुवैको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
आफूलाई अन्याय भएको भनि कुलमानले बुधबार अबेर पेश गरेको रिट सर्वोच्चले बिहिबारमात्र दर्ता गरेको थियो । कुलमान सर्वोच्च पुगे लगत्तै हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च पुगेका थिए ।
४ वर्षअघि आफूलाई अन्यायपूर्वक पदबाट हटाएको र अदालत आउँदा समेत न्याय नपाएको तथा उक्त अवधिको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने दाबी शाक्यले गरेका छन् ।
