१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
ट्रक महासंघ र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भेटवार्ता, बीमाले नसमेट्ने राहतका लागि छुट्टै कोष बनाउने आश्वासन निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधि र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद अग्रवालको माग चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधन गरी स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न गगन थापाको आग्रह ग्यास उद्योग निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले भनिन्–घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिनू निर्वाचन आयोगलाई सरकारको लाचार छायाँ बनाउनु हुँदैनः केसी वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको प्रदर्शन जारी निर्वाचन आयोगलाई प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउन सांसद पुनको जोड निर्वाचन प्रणाली र सुरक्षा निकायको भुमिकामाथि सांसद खत्रीको प्रश्न लघुवित्त पीडितले थाले आमरण अनसन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छः प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हितेन्द्र देव शाक्यको रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता, भोलि नै पेशी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

विहीबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा शाक्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल बाँकी नै नभएको तर्क गरेका छन् ।

बुधबार नै सर्वोचमा रिट निवेदन दिए पनि उनको रिट आज दर्ता भएको हो । शाक्यलाई चैत १५ गते १० बजे पेशी तारेखमा अदालतमा हाजिर हुन भनिएको छ ।

यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन सरकारले सो समयका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा तानेर कुलमान घिसिङलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हाले पनि चार वर्षसम्म त्यसमाथि फैसला हुन सकेको छैन ।

शाक्यले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदाको बखत नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको नियुक्ति नै अवैधानिक भएकाले अहिले उनको कार्यकाल बाँकी नै नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

आफूलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरेको नभई सरुवा गरेको र त्यो आफूले अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट त्यस अवधिमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत दिलाई पाउँ भन्ने उनको माग छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गराइएका घिसिङले पनि बिहीबर नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै अवैधानिक रुपमा हटाइएको भन्दै घिसिङले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् ।




भर्खरै