
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
उनले दिएको निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
उनका प्रतिनिधिले करिब ५ बजेतिर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका हुन् ।