काठमाडौंं । कोरोना संक्रमणका बेला सरकारी कर्मचारीहरु सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै आम नागरिकको सेवामा लाग्नुको साटो हाजिर गर्दै ‘टाप’ कस्ने क्रम बढेको छ । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायका तल्लो तहका सदस्य भने ज्यान जोखिममा पारेर नागरिकको सेवामा लागेका छन् । संघीय सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबारमा सोमबार र मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म स्थलगत अबलोकन गर्दा करिब ७० प्रतिशत कर्मचारीका कुर्सी रित्ता देखिए । संंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ‘खाजा खाने समयभन्दा पछि त म पनि घर जाने हो, कोरोनाको जोखिम मलाई पनि छ नि ।’
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले प्रहरीले सिंहदबार प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । त्यससँगै तुलनात्मक रुपमा सुनसान देखिएको सिंहदरबारमा कर्मचारीहरु कार्यालय समयभन्दा ढिला आउने र चाँडै जाने गरेको पाइएको छ । स्थानीय र प्रदेशसंँगै संघीय सरकारको विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएकाले त्रास बढेको भन्दै कर्मचारीहरु मन्त्रालयमा बसेर काम गर्न खासै जाँगर नदेखाएको संघीय मामिलाका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका चार जना कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि त्यसको त्रासले कोरोनाको जोखिम भन्दै कर्मचारीहरु काम गर्न खासै उत्साहित नदेखिएको संघीय मामिलाका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आफ्नै सवारीसाधन हुने कतिपय कर्मचारीहरु हाजिर गर्दै टाप कस्ने गरे पनि अधिकांशं कर्मचारीहरु ५ बजेपछि मात्र घर जाने गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । ‘हाजिर गर्दै टाप कस्ने कर्मचारी पनि छन्, कार्यालय समय सकिएपछि मात्र घर पनि जाने पनि छन् । यस्तै छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन’ –ती अधिकारीले भने । यसैगरी कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरु कोरोनाको त्रासको बेला सिहंदबारमा कर्मचारीको भीडभाड हटाउनुपर्ने र त्यसका लागि एक तिहाइ कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने तिर लविङ गर्न थालेका छन् ।
कर्मचारीहरु सिफट्अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावहरु आउन थालेको संघीय मामिलाका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । ‘कर्मचारीहरुमा कोरोनाको त्रास निकै देखिएको छ । हप्ता दिन वा १० दिनको एकचोटि कर्मचारीहरु कार्यालय आउने त्यसरी आएका कर्मचारीहरुलाई एक साता बिदा दिने अनि फेरि आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावहरु आउन थालेको छ ।’ –प्रवक्ता अधिकारीले भने । सिफ्टअनुसार कर्मचारीहरुले सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दैछ भनेर मंगलबार सिहदबारमा कर्मचारीहरु निकै चर्चा चलेको थियो । अहिलेको समयमा सरकारले पहिलो अत्यावश्यक सेवा र सामान्य सेवा गरी सेवाको किसिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने ‘त्यसरी सेवाको वर्गीकरण गरिसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिने र सामान्य सेवा तत्काल स्थगित गर्नुपर्दछ ।’
अर्कोतर्फ अत्यावश्यक सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त तरिकाले गरेर त्यसमा खटिने कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै विधिहरु अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संवैधानिक कानुनका विज्ञसमेत रहेका प्रशासनविद् दाहालले भने– ‘प्रोत्साहन, सुरक्षालगातय सबै उपाय अपनाउँदाअपनाउँदै काम नगर्ने कर्मचारीहरु, हाजिर गरेर टाप कस्ने कर्मचारीहरुलाई राज्यले कानून बमोजिम कारवाही गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ । जनताले तिरको कर खाएर जनतालाई सेवा नदिने भन्ने कुरै आउँदैन ।’
काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महत्वपूर्ण सेवासमेत बन्द गरेसंगै काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाको संयुक्त फोरमले पनि अत्यावश्यक कार्यबाहेक अन्य सेवा नहुने निर्णय गरे । यसलगतै विभिन्न नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुको बैठकले विपद्लगायत अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरु स्थगित गरिएको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।यद्यपि कर्मचारीहरुलाई बिदामा बस्न भनिएको छैन । तर, अधिकांश कर्मचारी कोरोनाको बहानामा अफिस नै नआई वा आए पनि ‘हाटा’ गरेर सेवा–सुविधा बुझ्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । यसैबीच नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुई सय ८४ सेवाप्रदायकलाई कोरोना संक्रमण भएको समाचार प्रकाशमा आइसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा रहेका ६ सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमित भएको देखिएको छ । तर, संक्रमणको डरले सुरक्षाकर्मीहरुले सेवा कटौति गरेका छैनन् ।
२०७६ चैत्र ११ गते मंंगलबारदेखि जेठ मसान्तसम्म भएको लकडाउनको अवधिलाई घर बिदा मानेर सरकारले कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधामा भने कुनै कमी गरेको छैन । अहिले सरकारले बिदा दिएको छैन । तैपनि कर्मचारी कार्यालयमा देखिँदैनन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
