३१ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
८० प्रतिशत विपद्को कारक जलवायु परिवर्तन: सरकारसँग छैन आर्थिक र गैह्रआर्थिक हानी नोक्शानीको एकीकृत तथ्यांक एलपी ग्यास पुनः १४.२ केजीकै सिलिण्डरमा विक्री गरिने, प्रतिसिलिण्डर ९३७ रुपैयाँ घाटा ग्यासको आधा सिलिण्डर नीतिले उद्योगी मारमा, बजार पूर्ण सहज हुन अझै समय लाग्ने एलपी ग्यासमा परल मूल्य कायम गरी लक्षित वर्गलाई अनुदान दिन व्यवसायीको सुझाव खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति, सुरक्षा र मूल्यमा सांसदहरूको चासोः ग्यास सिलिण्डरलाई ‘कलर कोडिङ’ गर्न सुझाव वाग्मती नदीको कटानले टौदहका बस्ती जोखिममा बाह्रकिलो बजारका घरटहरा स्वःस्फुर्त खाली विपद्मा नसर्ने रोगको सेवा निरन्तरताको खाँचो नारायणीमा एक वर्षमा साढे छ किलोमिटर तटबन्ध अझै पनि हुप्सेकोटका पहिरो विस्थापित अस्थायी शिविरमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खाद्य विभाग र कामनपाबीच खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर



अ+ अ-

काठमाडौँ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्नका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमवार विभागको कार्यालयमा महानगरपालिका र विभागबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

महानगरपालिकाको तर्फबाट महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुरनिधी न्यौपाने र विभागका तर्फबाट महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै विभागका महानिर्देशक कर्णले विभागको संरचना ७५३ वटै पालिकामा निर्माण नभइसकेको भन्दै खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर कायम गराउने काम तीन तहकै भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौं महानगरपाकिलासँग आज शुरुवात मात्रै गरिएको र आगामी दिनमा ७५३ वटै पालिकामा पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले एक्लै काम गरेर देशभर ७५३ वटै पालिकामा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संरचना भइ नसकेको अवस्थामा सम्भव छैन । खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर कायम गराउने काम तीन तहकै हो । त्यो ऐनले पनि परिकल्पना गरेको छ । आज शुरुवात मात्रै हो । एउटा मोडलको रुपमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्नका लागि, गुणस्तर कायम गर्न महानगरपालिकाले के काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले हामी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हौँ । खाद्य ऐनले पनि स्पष्ट रुपमा खाद्य संस्था गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा २६ को उपदफा ६ मा स्पष्ट रुपमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट हुने खाद्य व्यवसायको निरीषण तथा अनुगमनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने दायित्व खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत नै शुरुवात गरेका छौँ ।’

उहाँले ७ सय ५३ वटै पालिकासँग यो सहकार्य र सहमति गरेर अघि बढ्ने गरी अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तरहरुको बारेमा विभागको अनुभव लामा भएपनि पर्याप्त श्रोत साधनका कमीका कारणले आवश्यक काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खाद्य प्रविधि लगायतका दक्ष प्राविधिकहरु राखेर अनुगमन र नियमन कार्यमा सहयोग गरेको खण्डमा सबै नेपालीहरुको स्वास्थ्यको सुरक्षा हुने दाबी गर्नुभयो । महानगरपालिकामा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको रुपमा छुट्टै निकाय राखेर अनुगमन र नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खाद्य वस्तुहरुको परीक्षण, नियमन, प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्नसके झनै राम्रो हुने जिकिर गर्नुभयो ।