२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बिआरआई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) परियोजनामार्फत नेपालले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसियलिजम्’ले यहाँ आयोजना गरेको ‘कास्टमण्डप संवाद’को निष्कर्षबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसारकै ठूला परियोजनामध्येको बिआरआईबाट अन्य देशजस्तै नेपालले पनि लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न राजनीतिक दलले अग्रसरता लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।

नेपालले बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । बिआरआई परियोजनाको अवधारणा केवल अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यवसायिक ऋणसमेत भएकाले यसबारे स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“बिआरआई एक अवधारणा हो, कुनै निश्चित परियोजना होइन । यसभित्र के कस्ता परियोजना राख्ने भन्ने विषयमा नेपालले ध्यान पुर्याउनुपर्छ र बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमार्फत् दीगो विकासको अवधारणा अघि सार्न सक्नुपर्छ । नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा सिचुआन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा हुवाङ युनसङले बिआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण तथा व्यावसायिक ऋणसमेत समेटिने बताउनुभयो । नेपालले आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय परियोजनालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वायत्त निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले कास्टमण्डप संवादको निष्कर्ष समेट्दै सरकारलाई सुझाव सिफारिस गरिने जानकारी दिनुभयो । दुई दिनसम्म चलेको कास्टमण्डप संवादका विभिन्न सत्रमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासका लागि बिआरआई महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुनसक्ने भन्दै यसलाई व्यावहारिक, पारदर्शी तथा दीगो तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । रासस