३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भोलि मात्र छुट्ने नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल राजनीतिक स्थिरताले मात्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउछ: मुख्यमन्त्री पाण्डे वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प अर्थमन्त्री खनाल एमालेले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलायो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अग्रिम जमानतको कानुनी प्रबन्ध गर्दैछौँ : कानुनमन्त्री चौरसिया



अ+ अ-

पर्सा। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको कानुन प्रबन्ध गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४९औंँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौरसियाले अग्रिम जमानतको कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“अग्रिम जमानतको कानुन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यापारी तथा व्यवसायीले उठाउँदै आउनुभएका जसोतसो मागलाई अग्रिम जमानतको कानुनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।”

मन्त्री चौरसियाले अग्रिम जमानतको कानुनले आर्थिक अपराध गर्नेलाई कैद सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवानालगायत पक्षलाई समेट्नेगरी बनाइने बताउनुभयो । “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश हालसालै स्वीकृत भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो ऐनले पनि मुलुकको खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।”

मन्त्री चौरसियाले मधेश आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरैक्षति वीरगञ्जको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रले भोगेको बताउनुभयो । “मधेश आन्दोलनका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति वीरगञ्जको औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रले बेहोर्नु प¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मुलुकमा अवैध चोरीतस्करीलाई नियन्त्रण गरेर वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने जमर्काे गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले व्यापारी र कर्मचारी दुवैमा आर्थिक अनुशासन कायम गरेमात्रै सुशासन कायम गर्न सकिने बताउनुभयो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले सरकारको अव्यवहारिक कानुन र ऐनकै कारण वैधभन्दा पनि अवैध कारोबारले प्रश्रय पाइरहेकाले नियन्त्रण गर्न जरूरी रहेको आँैल्याउनुभयो ।

“सरकारले स्वदेशी उद्योग, व्यवसायसहित विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न उचित ऐन, कानुन र नीति दिन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यवहारिक खालको कानुनको अभावमा मुलुकमा अवैध व्यापारले फस्टाउने मौका पाइरहेको छ । यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्न जरूरी छ ।”

मधेश प्रदेश सांसद श्याम पटेलले सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाएर उद्योगभन्दा फस्टाउने मौका दिनुपर्ने बताउनुभयो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले आर्थिक मन्दी र अन्य कारणले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएकाले उकास्ने खालको नीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुवोधकुमार गुप्ताले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको व्यवसायलाई उकास्ने खालको नीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्नुभयो । रासस