काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिले चेक अनादरको विषय अदालती प्रक्रियामा जाँदा चेकमा उल्लेख रकमको पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा समितिका सभापति तुलसीकुमारी दाहालले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले कसैले खातामा रकम नभएको चेक दिएको छ भने ४५ दिनभित्र फछ्र्योच गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनु भयो । उक्त मितिमा फछ्र्योट नभएको अवस्थामा दुवै पक्षबीच समन्वय र मध्यस्त गर्दा पनि रकम पाउने अवस्था नभए देवानी संहिता अन्तर्गत अदालती प्रक्रियामा लान सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातमा पैसा नहुँदा जानी जानी उसले कसैलाई चेक दिन्छ र त्यो चेकको फछ्र्योट हुँदैन भने यसलाई कानूनी कारबाहीमा लाने कुरा छ । ४५ दिनको समय भित्र चेक लिने र दिने दुबैको बीचमा समन्वय भयो र चेकमा उल्लेख रकम पायो भने मध्यस्तता गर्ने भन्ने कुरो पनि विधेयकले ल्याएको छ । यो विधेयकलाई खास गरी देवानी संहिताअन्तर्गत हेर्नुपर्छ, फौजदारी अन्तर्गत जानु हुँदैन । यदि पैसा नतिर्ने अवस्था भयो ४५ दिनसम्म र समन्वय र सहकार्य पनि हुन सकेन भने अदालती प्रक्रियामा जाने र तोकिएको रकमको केही जरिबानाको प्रतिशत पनि राखिएको छ । अर्को सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने रकमको केही ब्याजको कुरा पनि गरेको छ र जरिबाना चाहिँ पाँच प्रतिशत राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ ।’
सभापति दाहालले विधेयकमा आफ्नो खातामा रकम नभएको थाहा भएर पनि कसैले रकम उल्लेख गरेर दोस्रो पक्षलाई चेक काट्छ भने त्यो ठगीको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
