१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अन्ततः उठ्यो देवानगञ्ज घटनाका दुई मृतकको शव तराई–मधेश घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न नेकपाको माग तराई–मधेशको अवस्थाबारे राष्ट्रपति पौडेलको पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति झासँग छलफल सरकार र लघुवित्त पीडितबीच दोस्रो चरणको वार्ता अर्थ मन्त्रालयमा सुरु तराई–मधेस घटनाले राष्ट्रिय समीक्षा आवश्यक बनाएको राप्रपाको निष्कर्ष धनुषाका प्रजिअ लुइँटेलद्वारा सद्भाव कायम गर्न अपिल वीरगञ्जमा आज पनि निषेधाज्ञा मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा मधेसले भोगेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गण्डकी प्रदेशसभा बैठक : गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक पुनः पारित नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति निर्माताले र, वा, कमाको कारणले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैनः अध्यक्ष ढकाल



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग व्यवसायीलाई र, वा, कमा जस्ता नीतिगत कारणले निरुत्साहित गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित श्रम तथा रोजगार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अधिकांश रोजगारीको सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनले ८६ प्रतिशत रोजगारको सिर्जना निजी क्षेत्रले गरेको जिकिर गर्नुभयो । सरकारले उद्योग व्यवसायीहरुले निर्धक्कसँग उद्यम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नसके उद्यमशीलता बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रियल रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राइभेट सेक्टर नै हो । आएलओका अनुसार करिव ८६ प्रतिशत रोजगारीको सिर्जना निजी क्षेत्रले दिएको छ । हामीले पहिलो प्राथमिकता उद्योग व्यवसाय बढाउने किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो ।

नेपाल सरकारका पोलिसी मेकरहरु यहाँहरुले वास्तवमा के गर्नु पर्यो भने र, वा, कमा, फुलस्टपको कारणबाट निजी क्षेत्रलाई डिसकरेज गर्नु भएन ।

श्रम मन्त्रालयद्वारा आयोजित यो कार्यक्रममार्फत म पोलिसी मेकरहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जब निजी क्षेत्रले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्छ निर्धक्क रुपले उद्यमशीलता बढाउन सक्छ तब मात्रै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने भएको हुनाले त्यो वातावरण सिर्जना गर्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसाय बढाउन सकिने वातावरण निर्माण गर्नसके रोजगारी वढाउन सकिने र सोचे जस्तै पारिश्रमिक र सुविधा व्यवस्था गर्न सकिने बताउनु भयो ।