१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar उत्पादनस्थल फोहर रहेको भन्दै उद्योगलाई दुई लाख जरिवाना News Polar धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति लागू News Polar सर्भेयर खटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ‘अटोमेटिक सर्भेयर डेपुटेसन’ प्रणाली, परीक्षण सुरु News Polar ‘ठमेल पर्यटन भेन्ट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जोरपाटीलाई News Polar अन्तर्राष्ट्रिय नतिजाका लागि खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छः मन्त्री पोखरेल News Polar सङ्गीतको सङ्गम बन्यो नीर शाहको पलेँटी News Polar मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता News Polar नाला सफाइ गरी पानीको निकास खुलाइयो News Polar निर्माणाधीन दार्चुला अस्पताल पुस मसान्तमा सम्पन्न हुने News Polar ‘महिला आन्दोलनको सहखोजीः सन्धान सङ्ग्रह’ प्रकाशित News Polar वामआन्दोलनलाई बलियो बनाउने चाहना छः भण्डारी News Polar अध्यक्ष र कर्मचारीमाथी भएको दुर्व्यवहारबारे प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण News Polar वर्षाले पाल्पाका सडक क्षतिग्रस्त, पुलसमेत जोखिममा News Polar प्रधानमन्त्री बर्नहमद्वारा बेलायतका लागि ‘विशेष’ योजना ल्याउन लागेको दावी News Polar मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण News Polar छ दिनदेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर अझै सञ्चालन हुन सकेन News Polar हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौँ–सांघाई–काठमाडौँ सिधा उडान पुनः सञ्चालन News Polar लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य News Polar न्वागी पर्व मनाउँदै आठपहरिया News Polar किसान सूचीकरणमा उल्लेखनीय वृद्धि, करिब ३ लाख किसान थपिए

जनताको भावनाअनुरुप संविधान संशोधन गर्नुपर्छ: राष्ट्रियसभा सदस्य उर्मिला अर्याल

जनताको भावनाअनुरुप संविधान संशोधन गर्नुपर्छ: राष्ट्रियसभा सदस्य उर्मिला अर्याल
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । मैले दुई पटकमन्त्री भएर जनताको सेवा गर्ने मौका पाएकी छु । एक पटक राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष भएर काम गरेकी छु । अहिले पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा आएको तीन वर्ष पूरा भयो । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष हुँदा मैले जनताको पक्षमा धेरै काम गरेकी छु । राष्ट्रियसभा भनेको अनुभवी सदस्यहरु भएको थलो हो भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाली राजनीतिमा खारिएका नेताहरु नै राष्ट्रियसभामा हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व भएका कारणले पनि परिपक्वता छ भन्न सकिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा, संविधान बनाउँदा सबै राजनीतिक दलका नेता मिलेर बनाइएको हो । तर कार्यान्वयनमा दल र दलका नेताको जागरुकता त्यति देखिँदैन । यो संविधान राजनीतिक दलको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको हो । संविधानमा सबै जातजाति, भाषाभाषीको अधिकार सुनिश्चित भएको छ । कार्यान्वयनको सवालमा सांसदहरु सत्तामा नजाउन्जेल कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने तर सत्तामा गएपछि बिर्सिने चलन छ । यसको मतलब यो नौ वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुँदै भएन भन्ने होइन । तर जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । मौलिक हक अन्तर्गतका सबै कानुन बन्न सकेका छैनन् । संसद् भनेको जनताका सवाललाई मुखरित गर्ने थलो पनि हो । संसद्मा जनताका सवालले भने प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । सांसदहरुले जनताको सवालमा जति आवाज उठाएका हुन्छन्, त्यति सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।

संविधान संशोधनको विषयमा भन्नुपर्दा, संविधान संशोधन अल्पमत र बहुमत भन्दा पनि जनताको सुझावको आधारमा सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा हुनुपर्छ । कुनै एक पार्टीको अनुकूलतामा संविधान संशोधन गरिनु हुँदैन । जनताको भावना बुझेर मात्रै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा कसैको पनि अधिकार कटौती गरिनु हुँदैन । तत्कालको फाइदाका लागि भन्दा पनि दीर्घकालीन सोच राखेर जनताको पक्षमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदै भएको छैन भन्ने होइन । नेपाली महिलाहरु राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष हुनुभएको छ । तर महिलाको निमित्त यो नै पर्याप्त होइन । मुलुकको मुख्य कार्यकारी पदको नेतृत्व महिलाले गर्न पाउनुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि एउटै व्यक्ति चार पटक पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । जीवनभरी पार्टीको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ । त्यो संस्कार र प्रवृत्ति गलत छ । एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको नेतृत्व युवा पुस्ताले गर्नै पाएको छैन । कति बुढाले मात्रै देश चलाउने, अब युवालाई पनि अवसर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै सीमित गरिएको छ । उनीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न पनि सक्षम छन् । महिलाको लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्नुप¥यो ।

सङ्घीयता सुदृढीकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अझ बढी स्वायत्त बनाउनु पर्दछ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने करणले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ कुनैपनि सरकारले ठोस् ध्यान दिएको छैन । अहिलेका युवा नेपाल नै बस्न नचाहने जस्तो भइसक्यो । उनीहरुलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि पनि सरकारले युवामैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । भएका कलकारखाना पनि अहिले सबै बन्द भएका छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली महङ्गो भएका कारण पनि नेताहरु कुनै उद्योग खोल्नेभन्दा पनि निर्वाचनमा लागेको खर्च उठाउन तल्लिन भएका देखिन्छन् । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणाली परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई उन्पादनमुखी बनाउनुपर्ने छ । शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिन जरुरी छ । अर्को कुरा स्थिर सरकार नहुँदा पनि विकासमा प्रभाव पारेको हुन्छ । हाम्रोमा स्थायी सरकार कहिलै भएन । खालि सरकार बनाउने र ढाल्ने काम मात्रै भएको छ ।

अहिले पनि नेपाली छोरीहरु एक्लै हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था छैन । देशका विभिन्न ठाउँमा महिलामाथि बलात्कार समेतका यौन उत्पीडनका घटनाहरु भइरहेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य भएको छैन । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नेतर्फ मेरो भूमिका हुनेछ । यो विषयमा अहिले पनि संसद्मा आवाज उठाइरहेकी छु । देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । अब मेरो भूमिका जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेमा हुनेछ । उनीहरुको जीविकोपार्जनको समस्या छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य अर्यालको परिचय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी सदस्य उर्मिला अर्याल राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ पार्टीको स्थानीय विभाग विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । २०२८ सालदेखि अनेरास्ववियुको सदस्य हुँदै राजनीति सुरु गर्नुभएकी श्री अर्याल राष्ट्रियसभाको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेमा रहेर लामो समय वामपन्थी राजनीति गर्नुभएकी उहाँ दुई पटक मन्त्री हुनुभएको थियो । उहाँ २०५६ सालमा पहिलो पटक निर्वाचन जितेर प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुभएको थियो ।